/newsnation/media/media_files/2024/12/20/IBzqC97at1dJ0zpXeF2k.jpg)
Devendra Fadnavis (File)
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सली संगठन शामिल हुए थे. उन्होंने भाजपा सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने के लिए नेपाल में बैठक भी की थी.
विधानसभा में फडणवीस ने किया बड़ा दावा
विधानसभा में विपक्ष में निशाना साधते हुए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वित्तीय राजधानी में अशांति फैलाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 15 नवंबर को काठमांडू में बैठक हुई थी. आतंकवाद विरोधी दस्ते ने आतंकवादी फंड के इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें विदेशी हस्तक्षेप के सबूत मिले हैं.
अब आप यह खबर भी पढ़ें- Bihari in Pakistan: जानें क्या है पाकिस्तान का बिहार से खास संबंध, बिहारी बोलने पर क्यों भड़के पाकिस्तानी विधायक
काठमांडू में हुई ये चर्चा
उन्होंने आगे कहा कि 15 नवंबर को काठमांडू में हुई बैठक में ईवीएम का विरोध करने और भाजपा शासित राज्यों में बैलेट पेपर शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई. फडणवीस ने दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने वाले 180 संगठनों में से 40 संगठन वे हैं, जिन्हें कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान फ्रंटल संगठन के रूप में नामित किया गया था. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा में 72 फ्रंटल संगठनों का उल्लेख किया था, जिनमें से सात भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे.
अब आप यह खबर भी पढ़ें- 10 साल तक अलग-अलग मर्दों से पत्नी का रेप करवाने वाले पति को अदालत ने सुनाई ऐतिहासिक सजा, बेटी बोली- कुत्ते की मौत मरे
विदेशी हस्तक्षेप के मिले सबूत
सीएम ने आगे कहा कि इन संगठनों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी के लिए चुनाव प्रचार किया. भारतीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत मिले हैं. विपक्ष के कंधों का कोई और इस्तेमाल कर रहा है.
अब आप यह खबर भी पढ़ें- सावधान: टिकट कैंसिल करते समय की ये गलती तो रेलवे एक रुपये भी नहीं करेगा रिफंड, अभी हो जाएं ALERT
महाराष्ट्र सरकार ने नकस्लवाद से निपटने के लिए पेश किया खास बिल
खास बात है कि फडणवीस ने ये दावा ऐसे वक्त में किया, जब सरकार ने शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024 महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया. सरकार द्वारा पेश इस बिल में शहरी केंद्रों में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी से निपटने के लिए कदम उठाया जाएगा.