मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर आज और होगा मंथन : शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रियों के विभागों के बटवारे पर आज और वर्कआउट(मंथन) करुंगा. मुख्यमंत्री चौहान दो दिन तक दिल्ली में रहने के बाद मंगलवार को भोपाल लौटे है. उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है, विभागों के बटवारे पर आज और वर्कआउट करुंगा. मुख्यमंत्री चौहान के इस बयान के सियासी तौर पर यह मायने निकाले जा रहे हैं कि विभागों का वितरण आज देर रात तक या कल बुधवार को ही होने की संभावना है.

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ज्ञात हो कि राज्य में मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार हो चुका है. मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री के अलावा 33 हो गई है. कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के लिए महत्वपूर्ण विभाग मांग रहे है. इसी के चलते पहले मंत्रिंमंडल विस्तार में देरी हुई और अब मंत्रियों के विभाग वितरण में देरी हो रही है .

बता दें कि राज्य में पांच दिन पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार हो चुका है. मंत्रियों में विभागों के वितरण की कवायद जारी है. मुख्यमंत्री चौहान ने दो दिन तक दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कीं और मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा कीं.

राज्य में भाजपा की सरकार बनाने में मदद करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए 14 लोगों को मंत्री बनाया गया है. इनमें 11 सिंधिया के करीबी हैं. सूत्रों का कहना है कि सिंधिया ने राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार देने की बात कही है व साथ ही अपने करीबियों को महत्वपूर्ण विभाग देने का प्रस्ताव भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा है.

सूत्रों का कहना है कि पार्टी अगर सिंधिया के राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिए जाने की बात से सहमत हो जाती है तो किसी भी मंत्री के हिस्से में दो विभाग नहीं आएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में प्रमुख विभागों की संख्या 34 है.

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मंत्रियों के बीच विभाग वितरण को लेकर चल रही भोपाल से दिल्ली तक की दौड़ के बीच प्रदेश प्रभारी डॉ विनय सहस्रबुद्धे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बीच सोमवार की रात को चर्चा हुई है. माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच आगामी समय में होने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव की रणनीति के साथ विभाग वितरण पर भी चर्चा हुई है.