MP में 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना शुरू, 21 राज्यों में मिल सकेगा खाद्यान्न

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card Scheme) योजना की मंगलवार को शुरुआत हो गई. इस योजना के तहत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित सभी पात्र परिवारों को उनके निवास के नजदीक की दुकान से ही बयोमीट्रिक्स के आधार पर 21 राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य का राशन मिल सकेगा. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय से वीसी के माध्यम से राज्य में वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना शुरू की.

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मुख्यमंत्री चौहान ने अन्य राज्यों के मजदूर जो मध्यप्रदेश में जहां हैं, वहीं उचित मूल्य राशन प्रदाय के बाद, वीसी के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'वन नेशन-वन राशन' कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों के लिए अत्यंत लाभदायी साबित होगी. इससे मध्य प्रदेश के पात्र प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में तथा अन्य राज्यों के पात्र प्रवासी मजदूर मध्यप्रदेश में ही राशन प्राप्त कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात राज्य के झाबुआ में रुके प्रवासी मजदूर समेश भाई हवसिंघ से बातचीत के दौरान उनसे गुजराती भाषा में पूछा 'केम छो समेश भाई'. समेश भाई ने मुख्यमंत्री से कहा कि उन्हें झाबुआ में ही उचित मूल्य राशन प्राप्त हो गया है. इसके अलावा अन्य स्थानों के मजदूरों से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया.

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि योजनांतर्गत प्रदेश की समस्त 24 हजार 980 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई गईं और उनका ऑटोमेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है. प्रदेश में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन का वितरण भी हितग्राहियों को शुरू कर दिया गया है.

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मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के पात्र परिवारों को, अन्य 20 राज्यों- आंध्रप्रदेश, बिहार, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, मिजोरम, ओड़िशा एवं सिक्किम में राशन मिल सकेगा. साथ ही, इन राज्यों के हितग्राहियों को मध्यप्रदेश की दुकानों से राशन प्राप्त करने की भी पात्रता होगी.

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के पात्र हितग्राहियों को अन्य राज्यों में एवं अन्य राज्यों के पात्र हितग्राहियों को मध्यप्रदेश में गेहूं दो रुपये, चावल तीन रुपये तथा मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होगा.