एमपी में मंगलवार से खुलेंगे राष्ट्रीय उद्यान, कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन

वन्यजीव प्रेमी और पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह अच्छी खबर है कि एक जून से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान खुलने जा रहे है. अब यहां पर्यटक आ सकेंगे और वन्य प्राणियों के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकेंगे. वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश के सभी बंद राष्ट्रीय उद्यान एक जून से 30 जून तक के लिये खोले जाएंगे. वन मंत्री शाह ने बताया है कि कोरोना के चलते नेशनल पार्कों में जिन गाइडों, जिप्सी ड्राइवर आदि व्यक्तियों को रोजगार की दिक्कत महसूस की जा रही थी, उन्हें अब रोजगार मिलेगा. पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के दृष्टिगत भी यह निर्णय लिया गया.

वन मंत्री ने बताया कि नेशनल पार्कों में गतिविधियाँ प्रारंभ होने से आमजन और वन्य प्रेमी जंगलों की शुद्ध हवा और ऑक्सीजन लेने के साथ-साथ वन्य-प्राणियों के दीदार कर सकेंगे. वन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे नेशनल पार्कों में आने-जाने वाले व्यक्तियों से कोविड-19 गाइड-लाइन का पालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे.

और पढ़ें: पूरा विश्व कह रहा है कि भारत किस प्रकार से बदनाम हो रहा है: पूर्व सीएम कमलनाथ

अनलॉक की तैयारी

एमपी में कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच आम जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद तेज हो चली है. आगामी एक जून से बाजार खोलने की तैयारी है. इसके लिए सरकार ने खास रणनीति तो बनाई ही है, साथ ही गाईड लाइन भी तय कर दी है. राज्य के 52 जिलों में से सिर्फ चार जिले इंदौर, भोपाल, सागर व मुरैना ही ऐसे है जहां पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से ज्यादा है. बाकी 48 जिलों में संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से नीचे चली गई है. संक्रमण के लिहाज से इन जिलों केा दो श्रेणी में बांटा गया है, एक वे जिले जहां पांच प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण है, दूसरे पांच प्रतिशत से कम संक्रमण वाले जिले. दोनों के लिए अलग-अलग गाईडलाइन तय की गई है.

राज्य में बाजार खोलने से लेकर आम लोगांे को किस तरह की सहूलियत दी जाए, इसके लिए आवश्यक अनुसंशाए करने मंत्री समूह बनाए गए थे. इन मंत्री समूहों ने अपनी अनुसंशाए सौंपी और उसी के आधार पर सभी जिला क्राइसिस मैनजमेंट समूहों को भिजवाया गया है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, इन अनुसंशाओं पर सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को जन-सामान्य को अवगत करा देंगे.