मध्य प्रदेश में फिर विधायक खरीदने के लिए लग रही बोलियां : कमल नाथ
भाजपा (BJP) ने येन-केन प्रकारेण सरकार में बने रहने के लिए सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति फिर शुरू कर दी है.
भोपाल:
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ (Kamal Nath) ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा (BJP) ने येन-केन प्रकारेण सरकार में बने रहने के लिए सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति फिर शुरू कर दी है. पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि उप चुनावों में जनता द्वारा सच्चाई का साथ देने के कारण अपनी हार भाजपा को सुनिश्चित दिखाई दे रही है, यही कारण है कि सौदेबाजी और बोलियां लगाना शुरू कर दी गई है. उनके पास कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायकों की तरफ से निरंतर यह सूचना प्राप्त हो रही है कि भाजपा के लोग विधायकों से संपर्क करके तरह-तरह के प्रलोभन दे रहे हैं.
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उप-चुनाव में जीत का दावा करते हुए कमल नाथ ने कहा कि भाजपा यह समझ ले कि इस प्रदेश की जनता ने सौदेबाजी और बोलियों से बनी सरकार को अस्वीकार कर दिया है. 10 नवम्बर को उपचुनाव के परिणाम इस बात को सिद्ध करेंगे कि प्रदेश की जनता ने सौदेबाजी की सरकार को नकार दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शुचिता की राजनीति की बात करने वाली भाजपा को चुनाव परिणाम के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ेगा लेकिन जो आचरण आज की भाजपा और उनके नेताओं का है, उनसे नैतिकता की उम्मीद मध्यप्रदेश की जनता को नहीं है. आज की भाजपा तो नैतिकता से कोसों दूर जा चुकी है. गत मार्च 2020 से भाजपा ने अपने आचरण से यह स्वयं सिद्ध किया है. अब फिर से सरकार में बने रहने के लिए मतदान के बाद अनैतिक और प्रदेश को कलंकित करने की राजनीति भाजपा ने शुरू कर दी है.
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सत्ता का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए कमल नाथ ने कहा कि मतदान के पहले भाजपा ने पुलिस, प्रशासन, रुपया, शराब और विभिन्न प्रलोभन सामग्री का दुरुपयोग कर मतदान को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास किया और जब इससे भी सफल होते नहीं दिख रहे हैं तो फिर से सौदेबाजी की राजनीति पर उतर आए हैं. भाजपा को चेतावनी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा अगर भाजपा ने सरकार में टिके रहने के लिए मध्यप्रदेश की पहचान और जनता के सम्मान को कलंकित करने की सौदेबाजी की, तो जनता के साथ मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस आक्रमक आंदोलन और प्रतिरोध करेगी. किसी भी स्थिति में सौदेबाजी की सरकार को राज्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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