MP: मध्य प्रदेश के इस शहर की सड़कों पर मौत का सफर, 47 ब्लैक स्पॉट मौजूद, 250 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान

Jabalpur News: सड़कें जिनके जरिए इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है वही कई बार परलोक का मार्ग दिखा देती हैं. ये बात हो रही है मध्य प्रदेश की ऐसे रास्तों की जो कि ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं. यहां  जबलपुर शहर सड़क हादसों के लिए बदनाम होता जा रहा है. आंकड़े बताते हैं कि बीते तीन महीनों में यहां 250 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है. वहीं, 1000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स दर्ज किए गए हैं. इस अलार्मिंग स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने शहर में 47 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं. ऐसे में जबलपुर की सड़कों पर वाहन चलाना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है.

टॉप 3 शहरों में जबलपुर

हैरत में डाल देने वाली बात यह है कि जबलपुर मध्य प्रदेश के उन टॉप 3 शहरों में शामिल हो गया है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब सड़क हादसे में किसी की जान न जाती हो. फिर भी राहत की बात ये है कि इस साल के पहले चार महीनों में एक्सीडेंट की संख्या में 23% की कमी आई है, लेकिन इसी दौरान मौतों का आंकड़ा 38% तक बढ़ गया है. यानी दुर्घटनाएं कम हुई हैं लेकिन जान जाने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं.

ब्लैक स्पॉट पर चल रहा सुधार कार्य

एडिशनल एसपी सोनाली दुबे के अनुसार, शहर के चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार का कार्य जारी है. उन्होंने बताया कि ब्लैक स्पॉट्स वे जगहें होती हैं जहां लगातार एक ही स्थान पर कई वर्षों में हादसे होते हैं. इन जगहों पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट और संबंधित एजेंसियां संयुक्त रूप से काम कर रही हैं ताकि हादसों को रोका जा सके.

जागरूकता और सख्ती ही समाधान

अधिकारियों का मानना है कि दुर्घटनाएं रोकने के लिए जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. ट्रैफिक नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, तेज गति से बचाव जैसे कदम ही हादसों पर अंकुश लगा सकते हैं. चालानी कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने का काम भी लगातार किया जा रहा है.

राहवीर योजना बनी जीवन रक्षक

सड़क हादसों के बाद समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ‘राहवीर योजना’ शुरू की है. इसके तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, साथ ही प्रशंसा पत्र भी दिया जाता है. सबसे खास बात ये है कि उस व्यक्ति से किसी तरह की कानूनी पूछताछ नहीं की जाती.

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