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शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, एक मई से कर्मचारियों के होंगे तबादले

राज्य के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रि-परिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्थानांतरण नीति पर चर्चा हुई, इसमें निर्णय लिया गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले एक मई से प्रारंभ होंगे.

By : Shailendra Kumar | Updated on: 16 Mar 2021, 03:13:56 PM
Narottam Mishra

मप्र में कर्मचारियों के तबादले एक मई से (Photo Credit: IANS)

highlights

  • शिवराज सरकार का बड़ा फैसला. 
  • एमपी में 1 मई से होंगे कर्मचारियों के तबादले
  • मध्य प्रदेश की मंत्रि-परिषद ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं

भोपाल:

मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) की मंत्रि-परिषद ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. राज्य में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले एक मई से होंगे और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध दिया जाएगा. राज्य के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra) ने मंत्रि-परिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्थानांतरण नीति पर चर्चा हुई, इसमें निर्णय लिया गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले एक मई से प्रारंभ होंगे.

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42 जिलों में महिला थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद की बैठक में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने एवं घटित अपराधों के सुचारू पंजीयन एवं अनुसंधान के लिए 42 जिलों में महिला थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में जोन, जिला एवं महिला थानों के लिये स्वीकृत कुल 1470 बल का पुनर्नियोजन कर शेष 42 जिलों में महिला थाने स्थापित करने पर शून्य वित्तीय भार आयेगा.

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आंगनवाड़ी केंद्रों के तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध का वितरण

मंत्रि-परिषद ने जनवरी-2021 से मध्यप्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध का वितरण पुन निरंतर शुरू करने का निर्णय लिया.

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प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' को प्रदेश में आगामी पांच वर्षों के लिये (वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) लागू करने का निर्णय लिया है. योजना में आगामी पांच वर्षों में प्रदेश में मत्सिकीय के एकीकृत विकास एवं प्रबंधन के लिये 481 करोड़ 66 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे.

 

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First Published : 16 Mar 2021, 03:07:59 PM

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