Jharkhand: किसानों के लिए राहतभरी खबर, हेमंत सरकार देने जा रही फसलों पर मुफ्त बीमा, ये है आवेदन की अंतिम तिथि

Jharkhand News: झारखंड सरकार ने रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है. राज्य सरकार का कहना है कि इस बार किसानों को फसल सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बीमा प्रीमियम का अधिकतर हिस्सा सरकार खुद वहन करेगी. किसानों को केवल नाम मात्र की राशि जमा करनी होगी. यह योजना खास तौर पर प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित मौसम, सूखे, जलजमाव या अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तैयार की गई है. सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में किसानों को आय में भारी गिरावट का सामना न करना पड़े. बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है, इसलिए किसान समय रहते अपना पंजीकरण करा सकते हैं.

राज्य के 10 जिलों में शुरू हुई योजना

रबी फसल बीमा योजना झारखंड के 10 जिलों में प्रभावी हो गई है. इसमें धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, रांची, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा और खूंटी शामिल हैं. इन जिलों के किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक शाखा या अधिकृत बीमा केंद्र पर जाकर बीमा करा सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन संभव है, जिससे किसानों को लाइन में लगने की परेशानी नहीं होगी.

कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?

मौसम वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने चार प्रमुख रबी फसलों—गेहूं, चना, सरसों और आलू—को अधिसूचित फसलों की सूची में रखा है. यदि मौसम में अचानक बदलाव होता है, बारिश कम या ज्यादा होती है, या खेतों में 14 दिनों से अधिक समय तक पानी भरा रहता है, तो किसानों का दावा मान्य होगा. सूखे जैसी स्थिति में भी बीमा राशि सीधे किसानों के खाते में भेज दी जाएगी. इससे किसानों को बिना किसी मध्यस्थ के समय पर राहत मिल सकेगी.

शिकायत और सहायता के लिए हेल्पलाइन सक्रिय

योजना से जुड़े किसी भी प्रकार के नुकसान, दावा या जानकारी के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट्सऐप नंबर 70655-14447 और वेबसाइट pmfby.gov.in पर भी जानकारी उपलब्ध है. आवेदन करते समय आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन से जुड़े कागजात और बैंक पासबुक अनिवार्य होंगे.

इस योजना से झारखंड के किसानों को फसल जोखिम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार का दावा है कि बीमा सुरक्षा मिलने से किसानों की आय स्थिर रखने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र और मजबूत होगा.

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