तीन दिवसी झारखंड दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे के पहले दिन बुधवार को रांची में करीब 550 करोड़ रुपये की लागत से बने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया. झारखंड हाईकोर्ट 165 एकड़ परिसर क्षेत्र के साथ देश में सबसे बड़ा है. इस मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, सूबे के सीएम हेमंत सोरेन समेत तमाम दिग्गज उपस्थित रहे. हाईकोर्ट के नए भवन में 25 वातानुकूलित कोर्ट कक्ष और अधिवक्ता के लिए 1,200 लोगों के बैठने की क्षमता वाले दो हॉल और 540 कक्ष हैं.
सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा
सीएम हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि झारखण्ड के लिए ऐतिहासिक पल! आज माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी के कर कमलों द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के नव निर्मित भवन का उद्घाटन हो रहा है. इस शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल श्री सी पी राधाकृष्णन जी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी समेत उपस्थित अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, आभार और जोहार.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वीरों की धरती झारखण्ड में आज उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी के कर कमलों द्वारा हुआ. यह राज्य की करोड़ों जनता के लिए गौरव का क्षण है. एक आदिवासी बाहुल्य राज्य में अवस्थित यह भवन देश के किसी भी उच्च न्यायालय के परिसर अथवा भवन से बड़ा है. झारखण्ड जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब लोगों की बहुलता है, उन्हें सरल, सुलभ, सस्ता तथा तीव्र न्याय दिलाने में यह संस्था मील का पत्थर साबित होगा. आज इस शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल श्री सी पी राधाकृष्णन जी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी समेत उपस्थित अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, आभार और जोहार.
आज के इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी उपस्थित हैं. यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा sub-ordinate judiciary infrastructure के लिए सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम चलाई जा रही है. परंतु ऐसी कोई स्कीम उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है. अगर आज जमीन की कीमत जोड़ ली जाए तो राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के लिए बनाए गए भवन की लागत 1000 करोड़ रुपये हो जाएगी. अतः मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के लिए भी कोई ऐसी योजना लाए, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक रूप से उस संरचना के निर्माण हेतु सहायता मिल पाए.
HIGHLIGHTS
- राष्ट्रपति ने झारखंड High Court के नए भवन का किया उद्घाटन
- उद्घाटन कार्यक्रम में CJI भी रहे मौजूद
- सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई
Source : News State Bihar Jharkhand
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