जानिए किन अहम मुद्दों पर लग सकती है हेमंत कैबिनेट की बैठक में मुहर

Ranchi:

Hemant Cabinet: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की  बैठक होने वाली है. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है.  झारखंड राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाना है. जिसके तहत राज्य सरकार औद्योगिक घरानों के साथ साझेदारी करेगी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करेगी. जिस पर कैबिनेट बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा. आपको बता दें कि गुरुवार को हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की थी. 

कैबिनेट के अहम मुद्दे-

गोलाइ व घाघरी वीयर योजना

फ्लाइओवर जोड़ने पर होगा 213 करोड़ खर्च

प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार करेगी एमओयू

जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन

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गोलाइ व घाघरी वीयर योजना पर सबकी नजर

बैठक में गोलाइ व घाघरी वीयर योजना पर सबकी नजरें बनी हुई है. जिस पर आज स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है. घाघरी वीयर के तहत 42 करोड़ और गोलाइ वीयर के लिए 35 करोड़ रुपये के प्राक्कलन को स्वीकृति मिल सकती है. 

इसके अलावा बैठक में कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों के पढ़ाने की अवधि को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. 

फ्लाइओवर जोड़ने पर होगा 213 करोड़ खर्च

कांटाटोली व सिरमटोली फ्लाइओवर को जोड़ने की योजन बनाई गई है. कैबिनेट में इस योजना पर भी चर्चा की जा सकती है और अगर इस योजना पर मुहर लगाई जाती है तो दोनों फ्लाइओवर को जोड़ने के लिए करीब 213 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव पथ निर्माण ने कैबिनेट को उपलब्ध कराया है.

प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार करेगी एमओयू

झारखंड के प्रवासी मजूदर, जो अपने राज्य को छोड़कर रोजी रोटी के लिए अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार एमओयू कर सकती है. इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है.

जमशेदपुर में नहीं होगा नगर निगम

नगर विकास ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि जमशेदपुर में नगर निमग नहीं बनाया जाएगा. इसकी जगह यहां इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन किया जाएगा. इस टाउनशिप में टाटा लीज क्षेत्रों के अलावा बाहरी क्षेत्रों को भी शामिल करने की संभावना जताई जा रही है. जिला प्रशासन इसे टाटा स्टील के सहयोग से संचालित करेगी.