Jharkhand News: झारखंड में सिकनी कोयला परियोजना फिर शुरू होने को तैयार, राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की संभावना

Jharkhand News: झारखंड में सिकनी कोयला परियोजना फिर शुरू होने जा रही है. जेएसएमडीसी को 133.7 एकड़ क्षेत्र में खनन की अनुमति मिली है और सरकार को लगभग 250 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है.

Jharkhand News: झारखंड में सिकनी कोयला परियोजना फिर शुरू होने जा रही है. जेएसएमडीसी को 133.7 एकड़ क्षेत्र में खनन की अनुमति मिली है और सरकार को लगभग 250 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है.

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Deepak Kumar
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_Hemant Soren

सीएम हेमंत सोरेन Photograph: (x/@HemantSorenJMM)

Jharkhand News:झारखंड में सिकनी कोयला परियोजना के तहत खनन कार्य जल्द ही दोबारा शुरू होने वाला है. परियोजना के दूसरे चरण में कुल 410 एकड़ क्षेत्र में से 133.7 एकड़ जमीन पर खनन का जिम्मा झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) को मिला है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक खनन गतिविधियां शुरू हो जाएंगी.

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आपको बता दें कि काफी समय से यह खदान बंद पड़ी थी, क्योंकि खनन पट्टे (लीज) और अनुपालन से जुड़े विवादों के कारण कई तरह की बाधाएं पैदा हो गई थीं. इन अड़चनों के कारण खनन कार्य रुक गया था. अब जेएसएमडीसी ने सभी कानूनी और तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया है, जिससे खनन फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है.

सूत्रों के अनुसार, खनन कार्य के लिए एजेंसी का चयन पूरा हो चुका है और कंपनी को जल्द से जल्द संचालन शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरी तैयारी के बाद अब सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया बाकी है.

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250 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद

इस परियोजना के शुरू होने से राज्य सरकार को लगभग 250 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है. यह राशि राज्य के खनन क्षेत्र को मजबूती देगी और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी. खनन से होने वाली आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए मददगार साबित होगी.

गौरतलब है कि जेएसएमडीसी को आवंटित सुगिया खदान समय पर चालू न होने की वजह से केंद्र सरकार ने निगम पर जुर्माना लगाया था. हालांकि यह पहली बार नहीं है- झारखंड में संचालित लगभग 60 खदानों में इस तरह की देरी और विवादों के मामले सामने आते रहे हैं.

अब उम्मीद है कि बाधाएं दूर होने के बाद सिकनी कोयला परियोजना सुचारू रूप से चल सकेगी और राज्य को आर्थिक लाभ मिलेगा.

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Jharkhand News Hemant Soren
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