Jharkhand News: झारखंड में धान अधिप्राप्ति योजना का हुआ शुभारंभ, किसानों को मिलेगा एकमुश्त भुगतान

Jharkhand News: 15 दिसंबर से झारखंड राज्य के सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर एक साथ किसानों से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस अवसर पर जामताड़ा जिले के एसजीएसवाइ प्रशिक्षण भवन सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने धान अधिप्राप्ति योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया.

इस कार्यक्रम में उपायुक्त रवि आनंद (भा.प्र.से.), जिला परिषद अध्यक्ष राधारानी सोरेन, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कयूम अंसारी, जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार और जिला पंचायत राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे.

“The government will procure farmers’ paddy and, along with that, will also provide a bonus. For the first time since the formation of the state, our government is going to make a one-time free payment to farmers. This decision has created a wave of happiness among farmers.… pic.twitter.com/1HAmy8yxru

— Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) December 16, 2025

झारखंड देश का पहला राज्य जहां किसानों को मिलेगा एकमुश्त भुगतान- इरफान अंसारी

कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां किसानों को धान बिक्री का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा. उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से किसानों के सम्मान और भरोसे को मजबूती मिली है. सरकार का उद्देश्य है कि किसान बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेच सकें और समय पर पूरा भुगतान प्राप्त कर सकें.

मंत्री ने बताया कि पहले किसानों को धान बेचने के बाद भुगतान पाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. कई बार भुगतान दो या तीन किस्तों में होता था, जिससे किसानों को आर्थिक परेशानी होती थी. अब सरकार ने इन खामियों को दूर कर दिया है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरा पैसा एक बार में दिया जाएगा.

उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष धान खरीद के लिए 2450 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है. राज्य सरकार ने कुल 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसे एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था से आसानी से पूरा किया जा सकेगा. इससे अधिक से अधिक किसान योजना से जुड़ेंगे और उन्हें सीधा लाभ मिलेगा.

पूरी प्रक्रिया होगी पारदर्शी

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद बना रही है. किसानों के अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने धान की कालाबाजारी, दूसरे राज्यों में अवैध बिक्री और बिचौलियों की भूमिका पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों का हक किसी भी हालत में नहीं छीना जाएगा और हर किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य समय पर मिलेगा.

यह भी पढ़ें- Jharkhand News: बर्मा माइंस की समस्याओं पर विधायक पूर्णिमा दास साहू ने डीसी से की मुलाकात