Jharkhand News: झारखंड सरकार की नई पहल, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 20 हजार रुपये का लोन

Jharkhand News: झारखंड सरकार मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी 50 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 हजार रुपये तक का लोन देने की तैयारी में है. योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है.

Jharkhand News: झारखंड सरकार मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी 50 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 हजार रुपये तक का लोन देने की तैयारी में है. योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है.

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Deepak Kumar
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Jharkhand News:झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य सरकार मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी लगभग 50 लाख महिला लाभुकों को बैंकों के माध्यम से 20-20 हजार रुपये का लोन उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है. यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो इसे इस वर्ष के बजट में शामिल किया जा सकता है. इस संबंध में शनिवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में बैंकों ने इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने पर सहमति जताई और जल्द ही अपने उच्च प्रबंधन से मंजूरी लेने का आश्वासन दिया.

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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी

मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को पहले से ही हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. अब सरकार चाहती है कि इसी राशि को आधार बनाकर महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी दी जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके. वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि ऋण की किस्तें महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि से ही समायोजित की जा सकती हैं. इस योजना को 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर औपचारिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी इस योजना को लेकर सहमति बताई जा रही है.

ऋण चुकाने की समय सीमा

ऋण चुकाने की समय सीमा 12 से 24 महीने के बीच तय की जा सकती है. समय पर ऋण चुकाने वाली महिलाओं को भविष्य में 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त ऋण देने का प्रस्ताव भी है. ब्याज दर को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के समान रखने पर विचार किया जा रहा है. सरकार इस योजना को आसान बनाने पर भी जोर दे रही है. केवल आधार कार्ड के आधार पर ऋण देने और बहुत कम कागजी प्रक्रिया रखने का सुझाव दिया गया है. आवेदन के 7 दिनों के भीतर ऋण स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया है.

पूरी योजना की निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके. यह पहल राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार की ओर बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

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