झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, इन खिलाड़ियों को मिलेगी पेंशन, अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

Jharkhand Cabinet: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक के सबसे अहम फैसलों में राज्य के सीनियर खिलाड़ियों को पेंशन देने से जुड़ा निर्णय शामिल है. सरकार ने खिलाड़ियों की पेंशन योजना को नए सिरे से तैयार किया है ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मिल सके.

इन खिलाड़ियों को मिलेगी हर महीने पेंशन

कैबिनेट ने तय किया है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के वे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, उन्हें हर महीने पेंशन दी जाएगी. पहले जो व्यवस्था थी, उसमें कई तरह की तकनीकी और नियमों से जुड़ी दिक्कतें थीं, जिसके कारण कई खिलाड़ी आवेदन ही नहीं कर पा रहे थे. अब नई व्यवस्था में इन कमियों को दूर किया गया है.

हर महीने 20 हजार की पेंशन

सरकार के फैसले के अनुसार ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को हर महीने 20 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी. वहीं वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स और नेशनल गेम्स जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी पेंशन मिलेगी. प्रतियोगिता के स्तर के हिसाब से पेंशन की राशि तय की गई है, जो 5 हजार रुपये से लेकर 16 हजार रुपये तक होगी. नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को न्यूनतम 5 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव है.

अन्य प्रस्तावों पर लगी मुहर

इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वहीं, हाल के दिनों में कोर्ट से मिले आदेशों के आधार पर तैयार किए गए कुछ प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की सहमति मिल गई है. हालांकि, निकाय चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए कैबिनेट के फैसलों पर कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं की गई.

कार्मिक विभाग से जुड़े प्रस्ताव पर रोक

इधर, कार्मिक विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव पर फिलहाल, रोक लगा दी गई है.14वीं जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के मुद्दे पर शीर्ष स्तर पर सहमति नहीं बन पाई. पहले अगस्त 2023 को कट-ऑफ डेट मानने का प्रस्ताव था, लेकिन उम्र में कितनी छूट दी जाए, इस पर असहमति के कारण यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है. अभ्यर्थी अगस्त 2018 को कट-ऑफ डेट मानने की मांग कर रहे हैं.

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