Jharkhand News: रांची में रिम्स की जमीन पर बने अवैध अपार्टमेंट को हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है. हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन सक्रिय है, जबकि फ्लैट खरीदार मुआवजे और भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं.
Jharkhand News: रांची स्थित रिम्स (RIMS) की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. अवैध रूप से बने एक चार मंजिला अपार्टमेंट को तोड़ने को लेकर प्रशासन, नगर निगम और भवन निर्माण विभाग के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके.
यह मामला झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंचा था, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए तय समय सीमा के भीतर सभी अवैध निर्माण गिराने और करीब सात एकड़ जमीन को खाली कराकर रिम्स को सौंपने का आदेश दिया था. कोर्ट की फटकार के बाद छोटे अवैध निर्माण पहले ही हटाए जा चुके हैं, लेकिन चार मंजिला अपार्टमेंट को लेकर कार्रवाई अब भी चुनौती बनी हुई है.
फ्लैट खरीदारों की मुश्किलें बढ़ीं
अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद चुके लोग बेहद परेशान हैं. उनका कहना है कि अगर जमीन और निर्माण अवैध था, तो नक्शा कैसे पास हुआ और रजिस्ट्री कैसे हुई. कई खरीदारों ने बैंकों से लोन लेकर 70 से 80 लाख रुपये तक खर्च किए हैं. कुछ लोग गृह प्रवेश की तैयारी में थे, लेकिन अब वे अपने फ्लैट से इंटीरियर सामान हटाने को मजबूर हैं. खरीदार मुआवजे और जिम्मेदारी को लेकर सरकार और बिल्डर से जवाब मांग रहे हैं.
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