इस जिले में कमाई का बेहतर विकल्प है खेती, लेकिन सरकारी सुविधा नहीं उपलब्ध
गुमला जिला झारखंड के एक ऐसा जिला है जहां लोगो के लिए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है लेकिन इसको लेकर अब तक सही रूप में काम नहीं होने से मजबूरी में लोगो को काम के लिए पलायन करना पड़ता है. जानकारों की माने तो इलाके में खेती एक बेहतर विकल्प है.
सरकारी सुविधा नहीं उपलब्ध ( Photo Credit : NewsState BiharJharkhand)
झारखंड में बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी है लेकिन कई ऐसे भी तरीके हैं जिससे वो अपनी बेरोजगारी से उभर सकते हैं. गुमला जिला में भी ऐसे ही ग्रामीणों के रोजगार का एक बेहतर विकल्प खेती हो सकता है जहां लोग आसानी से अपने जमीन पर सब्जी की खेती कर आर्थिक स्तिथि को मजबूत कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए ग्रामीणों को सरकार की ओर से सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है. जिले के लोगों ने इसको लेकर प्रशासन से गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, जिला के डीसी सुशांत गौरव भी खेती को एक बेहतर साधन मानते है.
Advertisment
पलायन करने को मजबूर हैं लोग
गुमला जिला झारखंड के एक ऐसा जिला है जहां लोगो के लिए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है लेकिन इसको लेकर अब तक सही रूप में काम नहीं होने से मजबूरी में लोगो को काम के लिए पलायन करना पड़ता है. जानकारों की माने तो इलाके में खेती एक बेहतर विकल्प है अगर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा बहाल कर दें तो ग्रामीणों को उनके गांव घर में ही रोजगार का साधन खेती के रूप में मिल सकता है.
वहीं, सुविधा के अभाव में भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्र में उपलब्ध सुविधा के आधार पर सब्जी की खेती करते हैं. जिससे उन्हें दो पैसा की कमाई होती है लेकिन सुविधा के अभाव में वह इसे बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते हैं. ऐसे में उन्हें सुविधा मिल जाय तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं. वहीं, जिला के डीसी सुशांत गौरव भी मानते हैं कि इलाके के लोगों के लिए खेती एक बेहतर विकल्प है. अगर ग्रामीण इलाके में मौजूद सुविधा का भी उपयोग कर उन स्थान पर खेती करे जहां सुविधा है तो उन्हें लाभ मिल सकता है. हालांकि उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को खेती के लिए जितना सुविधा दिया जा सकता है वह देने की कोशिश करेंगे.
रिपोर्ट - सुशिल कुमार सिंह
HIGHLIGHTS
गुमला जिले में रोजगार का एक बेहतर विकल्प है खेती
ग्रामीणों को सरकार की ओर से नहीं कराई जा रही सुविधा उपलब्ध
लोगों ने प्रशासन से गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की