Muslim League Ban In Jammu Kashmir: घाटी में मुस्लिम लीग पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक, अमित शाह का ऐलान

New Delhi:

Muslim League Ban In Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर से धारा 377 हटाए जाने के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है. दरअसल जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम लीग पर बैन लगा दिया गया है. ये ऐलान खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया है. बता दें कि अगले वर्ष यानी 2024 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है. इसको लेकर तैयारियां शुरू भी कर दी गई हैं. चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जल्द ही चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है. 

क्यों किया गया मुस्लिम लीग को बैन
इस बीच जम्मू-कश्मीर से बड़ी खबर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. मुस्लिम लीग को बैन किए जाने के पीछे भी अहम वजह सामने आई है. दरअसल मुस्लिम लीग पर रोक लगाने की वजह देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता है. देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल होने के कारण ही जम्मू-कश्मीर से संचालित राजनीतिक दल मुस्लिम लीग को बैन किया गया है. 

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बता दें कि ये कार्रवाई केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने UAPA एक्ट के तहत की है. इस लीग पर आरोप है कि इस दल के सदस्य जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के साथ-साथ आतंकी समूहों का समर्थन कर रहे थे. लिहाजा इस दल पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. 

The ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction)’/MLJK-MA is declared as an 'Unlawful Association' under UAPA.

This organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in J&K supporting terrorist activities and inciting people to…

— Amit Shah (@AmitShah) December 27, 2023

अमित शाह ने X पर दी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बड़ी जानकारी साझा की है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- यह संगठन और इसके सदस्य घाटी में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं. आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन भी करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते भी है. 

उन्होंने लिखा- कि मोदी सरकार की साफ तौर पर निर्देश और संदेश है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई भी होगी.