हरियाणा में बाढ़ से बर्बाद हुई फसलें, मुआवजे को लेकर AAP-BJP आमने-सामने

चंडीगढ़: हरियाणा में लगातार हुई भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 20 लाख एकड़ से अधिक फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी हैं. हजारों किसान अपनी मेहनत की पूंजी गंवाकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. इस बीच मुआवजे को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी सरकार आमने-सामने आ गई है.

AAP का सरकार पर हमला

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बुधवार को बयान जारी कर हरियाणा सरकार से गंभीर सवाल किए. उन्होंने कहा कि किसानों की तबाही पर सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही. किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह बेहद कम और नाकाफी है.

ढांडा ने दावा किया कि सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं. हजारों किसान अपनी राशि निकालने में असमर्थ हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी है. उन्होंने सवाल उठाए कि प्रदेश सरकार आखिर जमीन पर जाकर किसानों से संवाद करने क्यों बचती है?

आप नेता ने पंजाब की मिसाल देते हुए कहा कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया है, जबकि हरियाणा सरकार अब तक औसतन 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का ऐलान भी नहीं कर पाई.

ढांडा ने कहा, 'हरियाणा के किसान कमजोर नहीं हैं. आम आदमी पार्टी उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और उन्हें उनका हक दिलाकर रहेगी.'

बीजेपी सरकार का जवाब

दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह किसानों की समस्या को गंभीरता से ले रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि नष्ट फसल के मुआवजे के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए.

सरकार की ओर से ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ के ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर तक खुला रखा गया है. ज़रूरत पड़ने पर तारीख आगे बढ़ाने की भी बात कही गई है. इसके अलावा तहसीलदार और पटवारी गांव-गांव जाकर किसानों की मदद के लिए सहायता शिविर लगाएंगे.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए ठोस व्यवस्था की जा रही है. हर गांव में जानकारी दी जाएगी कि किस दिन किस किसान को टोकन के हिसाब से खाद मिलेगी, ताकि उन्हें परेशानी न हो.

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