अनुसूचित जाति के 12वीं के छात्रों को गुजरात सरकार दे रही है टैबलेट सहायता

गुजरात सरकार के अंतर्गत डायरेक्टर, शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर द्वारा “Tablet Assistance to Scheduled Caste Students” योजना का संचालन किया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उनकी शैक्षणिक जरूरतों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है.

योजना के अंतर्गत लाभ क्या मिलेगा? 

इस योजना के तहत गुजरात राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट प्रदान किया जाता है. इसके लिए छात्रों को केवल 1,000 रुपये की टोकन फीस का भुगतान करना होता है. टैबलेट का उपयोग ऑनलाइन पढ़ाई, शैक्षणिक सामग्री और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच के लिए किया जा सकता है.

पात्रता की शर्तें क्या होंगी? 

योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का गुजरात राज्य का निवासी होना आवश्यक है. छात्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत होना अनिवार्य है. इस योजना के लिए किसी भी प्रकार की पारिवारिक आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

महत्वपूर्ण नोट जान लीजिए

योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिन्होंने शिक्षा विभाग के माध्यम से 1,000 रुपये की टोकन राशि देकर टैबलेट प्राप्त किया हो. योजना का लाभ लेने के लिए छात्र अपने स्कूल के प्राचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है? 

आवेदन प्रक्रिया डिजिटल गुजरात पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. छात्र पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर प्रोफाइल अपडेट कर स्कॉलरशिप सर्विसेज के अंतर्गत SC स्कीम का चयन करेंगे. इसके बाद आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर अंतिम सबमिट करना होगा.

आवेदन से संबंधित निर्देश

फोटो अपलोड करना अनिवार्य है. प्रत्येक छात्र केवल एक ही आवेदन कर सकता है. गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. अपठनीय दस्तावेज अपलोड करने पर भी आवेदन अस्वीकृत हो सकता है. राज्य के भीतर अध्ययनरत छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? 

आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या रद्द चेक, 12वीं की मार्कशीट, स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है. यह योजना डिजिटल शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.

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