गुजरात सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना से EBC परिवारों को आवासीय संबल

पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना (Developing Caste Welfare) (EBC) का मुख्य उद्देश्य गुजरात राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने में सहायता देना है. बढ़ती महंगाई और निर्माण लागत को देखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना लागू की है ताकि कमजोर वर्ग के नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके.

योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए अधिकतम ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है. योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनके पास स्वयं की भूमि है या जिन्हें किसी सरकारी गरीबी आवास योजना के तहत भूमि या मकान आवंटित किया गया है.

कौन कौन लाभ ले सकता है? 

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का Economically Backward Class (EBC) से संबंधित होना अनिवार्य है. आवेदक गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए. परिवार की वार्षिक आय ₹6,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही, आवेदक के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए या सरकारी योजना के अंतर्गत भूमि या मकान आवंटित होना चाहिए.

आवेदन कैसे किया जाएगा? 

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे आम नागरिक आसानी से आवेदन कर सकें. इसके लिए आवेदक को eSamajkalyan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहले नया पंजीकरण करना होता है. पंजीकरण के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर संबंधित योजना का चयन किया जाता है. आवेदन फॉर्म में सभी अनिवार्य जानकारियां भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं.

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

आवेदन जमा करने के बाद लाभार्थी अपनी आवेदन स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट के होम पेज के नीचे दिए गए “Your Application Status” विकल्प पर क्लिक कर आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करनी होती है. इसके बाद आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देती है.

आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? 

योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज, तलाटी-कम-मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित भूमि का नक्शा, निर्माण अनुमति पत्र और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं.

सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ेगा? 

यह योजना राज्य में आवास सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. इससे न केवल EBC वर्ग के परिवारों को स्थायी आवास मिलेगा, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा.

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