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Gujarat: भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, जानें किसे क्या मिला

गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भाजपा (BJP) ने एक बार फिर राज्य में सरकार बना ली है. भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उन्होंने नई कैबिनेट का गठन कर सभी मंत्रियों को मंत्रालय सौंपा.

Updated on: 12 Dec 2022, 10:49 PM

अहमदाबाद:

Gujarat : गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भाजपा (BJP) ने एक बार फिर राज्य में सरकार बना ली है. भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उन्होंने नई कैबिनेट का गठन कर सभी मंत्रियों को मंत्रालय सौंप दिया. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सभी जाति को साधने का प्रयास किया. उनकी नई कैबिनेट में पाटीदार, ब्राह्मण, कोली, आदिवासी, ओबीसी, जैन, दलित और क्षत्रिय समुदायों के प्रतिनिधियों को अवसर दिया गया है.  

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सीएम भूपेंद्र पटेल ने गृह और राजस्व समेत कई प्रमुख मंत्रालयों को अपने पास रखा है. कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, जबकि ऋषिकेश पटेल स्वास्थ्य परिवार और कल्याण चिकित्सा शिक्षण मंत्री बनाए गए हैं. वहीं, भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में शामिल सिर्फ एक महिला भानुबेन बाबरिया को महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय सौंपा गया है. 

राघव जी पटेल : कृषि और पशुपालन गौ संवर्धन मत्स्य उद्योग गृह निर्माण और ग्राम विकास विभाग

बलवंत सिंह राजपूत : उद्योग लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग कुटीर खादी और ग्रामोद्योग नागरिक उड्डयन श्रम और रोजगार जलसंपत्ति जल वितरण नागरिक पूर्वथा और ग्राहक सुरक्षा मंत्रालय 

कुंवरजी बावलिया : जल संसाधन और जल आपूर्ति, अन्न और ग्राहक सुरक्षा से संबंधित मामले

मुलुभाई बेरा : प्रवासन, सांस्कृतिक प्रवुति, वन और पर्यावरण

कुबेर डिंडोर : आदिजाति विकास, प्रायमरी, सेकंडरी, और प्रौढ़ शिक्षा 

राज्यमंत्री

पुरुषोत्तम सोलंकी : मत्स्य उद्योग और पशुपालन मंत्रालय 

बचुभाई खाबड़ : पंचायत और कृषि 

मुकेश भाई पटेल : वन और पर्यावरण क्लाइमेट चेंज जलसंपत्ति और जल वितरण

प्रफुल्ल पानसरिया : संसदीय कार्य प्राथमिक माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा और उच्च शिक्षा

भीखू परमार : अन्न और नागरिक पुरवठा सामाजिक न्याय और अधिकारिता

कुंवरजी हलपति : आदि जाति विकास श्रम और रोजगार और ग्राम विकास मंत्रालय