Gujarat Budget 2023: भूपेंद्र सरकार ने पेश किया बजट, जानें 10 बड़ी अपडेट्स

Gujarat Budget 2023: गुजरात में भूपेंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया. इस बजट में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है. भूपेंद्र सरकार ने अपने बजट में महिलाओं से लेकर बच्चों और युवाओं तक हर किसी के लिए बहुत कुछ रखा है. इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए भी बजट में खासे प्रावधान किए गए हैं. अंतरजातीय विवाह से लेकर निराश्रित बच्चों तक बजट में हर क्षेत्र में कुछ खास राशि का प्रावधान किया गया है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा की गई है. आइए जानते हैं कि 

 बजट कुनभाई देसाई ने वन-पर्यावरण विभाग के लिए 2 हजार 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था का एलान किया. जबकि,   उद्योग और खान विभाग के लिए भी इस बजट में 8 हजार 589 करोड़ रुपए का प्रावधान है. किसानों और कृषि की बात करें तो बजट में कृषि किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के लिए 21 हजार 605 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भी ऐलान 
इसके साथ ही बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 2 हजार 193 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का ऐलान किया गया है. यही नहीं वित्त मंत्री कनुभाई ने जल संसाधन विभाग के लिए 9 हजार 705 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. 

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— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) February 24, 2023

गुजरात बजट की 10 बड़ी अपडेट्स
 
1. 215 करोड़ का प्रावधानः हवाई पट्टी- एयरपोर्ट और हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 
2. 640 करोड़ का प्रावधानः  धार्मिक, हेरिटेज, एडवेंचर और ईको टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों के लिए किया 
3. 706 करोड़ का प्रावधानः  प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु किया गया 
4. 277 करोड़ रुपये का प्रावधानः  पर्यटन के विकास में तेजी लाने के लिए किया गया 
5. 20 करोड़ का प्रावधानः अनुसूचित जाति के लिए डॉ. सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता के लिए किया गया 
6. 20 करोड़ का प्रावधानः परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को सहायता के लिए संकट मोचन योजनान्तर्गत किया गया
7. 73 करोड़ रुपये का प्रावधानः पालक माता-पिता योजना के तहत निराश्रित बच्चों को मासिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया. 
8. 58 करोड़ रुपये का प्रावधानः राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, संत सूरदास दिव्यांग पेंशन योजना के लिए
9. 52 करोड़ का प्रावधानः विकलांग व्यक्तियों को सुविधा सहायता, एसटी बस में निःशुल्क यात्रा का लाभ देने के लिए
10. 565 करोड़ रुपयेः स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नगर के लिए

इसके अलावा गुजरात के बजट में सूचना और प्रसारण विभाग के लिए 257 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जबकि, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए एक हजार 980 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. राजस्व विभाग के लिए भी गुजरात बजट में 5 हजार 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. 

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6 दशक में बजट राशि में जबरदस्त इजाफा
गुजरात लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. बीते 6 दशक में प्रदेश की प्रगति के साथ गुजरात के बजट में तेजी से इजाफा हुआ है. वित्त मंत्री कनु देसाई ने बीते वर्ष जहां दो लाख 43965 करोड़ का बजट पेश किया था, वहीं इस बार इस बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इस वर्ष बजट  3.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया.