दिल्ली में आज से बंद हो जाएंगी 260 प्राइवेट शराब की दुकानें, मची मारामारी

दिल्ली में आज यानि शुक्रवार से शराब की 260 से अधिक प्राइवेट दुकानें बंद हो जाएंगी. 1 अक्टूबर से इन प्राइवेट दुकानों के लिकर लाइसेंस कैंसल हो जाएंगे. इसके बाद 16 नवंबर तक केवल 372 सरकारी शराब की दुकानों से ही शराब और बीयर की सेल होगी. 17 नवंबर से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की नई 849 प्राइवेट दुकानें ओपन होना शुरू हो जाएंगी. दिल्ली में आई नई आबकारी नीति की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन अभी के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही है. दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति के मुताबिक, दिल्ली के सभी 850 शराब की दुकानों को प्राइवेट फर्म के हाथ में दिया गया है. इनमें ढाई सौ से अधिक अभी भी प्राइवेट ठेके ही हैं.  

करीब डेढ़ महीने तक रहेगी दिक्कत 
दिल्ली में अब जितनी भी निजी दुकानें हैं अब वहां एक अक्टूबर से शराब नहीं मिलेगी. यानी 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक दिल्ली वालों को सिर्फ सरकारी शराब की दुकानों से ही शराब खरीदनी होगी. 17 नवंबर से ये सरकारी दुकानें भी बंद होंगी, क्योंकि तब नई नीति के तहत प्राइवेट फर्म के हाथ में सबकुछ आ चुका होगा. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में शराब को लेकर काफी दिक्कत पैदा हो रही है, ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोई स्टॉक ना रखे.  

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अधिकांश स्टॉक हो गया खत्म
30 सितंबर तक के लिए ही वैलिड अपने लाइसेंस की बात सोचते हुए मौजूदा तमाम 260 प्राइवेट लिकर शॉप वालों ने करीब 200 करोड़ रुपये की जो शराब और बीयर का स्टॉक था, उसे लगभग खत्म कर दिया है. कुछ ही दुकानों पर व्हिस्की और वाइन बची है. बताया जाता है कि जिन लिकर शॉप पर थोड़ा बहुत माल है, उसे भी 30 सितंबर तक खत्म करने की कोशिश है. लिकर ट्रेड से जुड़े दुकानदारों ने बताया कि बुधवार रात तक दिल्ली की तमाम 260 प्राइवेट शराब की दुकानों में 99 फीसदी तक स्टॉक खत्म हो गया. 

नहीं बढ़ा 16 नवंबर तक लाइसेंस
कुछ तो तीन-चार दिन पहले ही स्टॉक खत्म कर चुके हैं. जिनका थोड़ा-बहुत सामान बचा था, वह भी खत्म कर दिया जा रहा है. दिल्ली लिकर ट्रेडर्स असोसिएशन के मेंबर आरसी गर्ग ने बताया कि इस मामले में हमें उम्मीद थी कि उनका भी लाइसेंस सरकारी लिकर वेंडर की तरह 16 नवंबर तक बढ़ा दिया जाएगा. इसी बात को लेकर असोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट गए थे, लेकिन राहत नहीं मिली.

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्राइवेट वेंडर
इस मामले को लेकर असोसिएशन और एक अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने यह भी बताया कि हमारी दुकानों पर काम करने वाला जितना भी स्टाफ था, उन सभी को पूरी सैलरी दी जाएगी, साथ ही भविष्य में उनकी नौकरी लगवाने के प्रयास किए जाएंगे.

Source : News Nation Bureau