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दिल्ली का एक दिन का विधानसभा सत्र आज, MCD में 2400 करोड़ रुपये की अनियमितताओं पर होगी चर्चा

आम आदमी पार्टी की सरकार ने गुरुवार को विधानसभा का एकदिवसीय सत्र बुलाया है जिसमें बीजेपी शासित नगर निगमों में 2400 करोड़ रुपये की अनियमितताओं पर चर्चा होगी.

News Nation Bureau | Edited By : Shailendra Kumar | Updated on: 17 Dec 2020, 10:23:01 AM
Delhi irregularities

दिल्ली में आज एक दिन का विधानसभा सत्र (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी की सरकार ने गुरुवार को विधानसभा का एकदिवसीय सत्र बुलाया है जिसमें बीजेपी शासित नगर निगमों में 2400 करोड़ रुपये की अनियमितताओं पर चर्चा होगी. दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर, 2020 को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 2,400 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी पर चर्चा के लिए बुलाया जाएगा.

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हाल ही में, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता आतिशी ने उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं की रक्षा करने का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 2,500 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में शामिल थे.

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बता दें कि नगर निगम कर्मचारियों और डॉक्टरों के लंबित वेतन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित दिल्ली के तीनों नगर निगम आमने-सामने हैं. हाल ही में दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 13500 करोड़ रुपये के बकाए को लेकर एमसीडी को पत्र लिखा था. जबकि इसके बाद तीनों मेयर जयप्रकाश (उत्तरी दिल्ली), अनामिका (दक्षिणी दिल्ली) और निर्मल जैन (पूर्वी दिल्ली) की तरफ से कहा गया है कि एक ओर जल बोर्ड केंद्र सरकार से बकाए की मांग कर रहे हैं.

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निगम ने दिल्ली सरकार के सारे काम मुफ़्त में किए हैं. साथ ही कहा कि जबसे हमने 13500 करोड़ का मुद्दा उठाया है, तब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्‍यमंत्री सिसोदिया बौखला गए हैं. यही नहीं, जल बोर्ड पहले फायदे में था, लेकिन अब गर्त में है. इन्होंने जल बोर्ड को लोन दिया, लेकिन किस लिए ?

वहीं, कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने ट्वीट कर केजरीवाल से अपील की. उन्होंने कहा कि आप हर मुद्दे पर विधान सभा के विशेष सत्र को बुला लिया करते हैं लेकिन किसानों के मुद्दों को भूल गए; कल के विशेष सत्र में भी तीनों काले कानून पर चर्चा करें और अमान्य ठहराते हुए रद्द करें ताकि दिल्ली के किसानों को तीनों काले कानून से राहत मिल सके.

First Published : 17 Dec 2020, 08:18:02 AM

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