Manish Sisodia Excise Policy Case में हाई कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी

New Delhi:

Manish Sisodia Case: दिल्ली आबकारी केस में सीबीआई की पांच दिन की रिमांड पर चल रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सु्प्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को हाई कोर्ट जाने को कहा है. वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सीबीआई के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. मनीष फिलहाल सीबीआई की रिमांड में रहेंगे. उनके वकीलों ने सिसोदिया की गिरफ्तारी और सीबीआई की कार्यशैली के खिलाफ याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का का संज्ञान लेते हुए आज यानी मंगलार को 3 बजकर 50 मिनट पर सुनवाई करने की बात कही थी. 

सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। pic.twitter.com/S0IxTujgEE

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 28, 2023

मनीष बोले- एलजी ने शराब नीति को दी थी मंजूरी

आपको बता दें कि आबकारी नीति केस में अरेस्ट मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने सीबीआई की पांच दिनों की रिमांड में भेज दिया था. आपको बता दें कि आबकारी नीति केस में अरेस्ट मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने सीबीआई की पांच दिनों की रिमांड में भेज दिया था. दरअसल, कोर्ट ने इस रिमांड को जरूरी बताया था. जबकि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति को मंजूरी दिए जाने की बात कही थी. बावजूद इसके जांच एजेंसियां जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पीछे पड़ी हुई हैं. 

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दिल्ली सरकार को जनता के आए 4 हजार ईमेल

वहीं, प्रर्वतन निदेशालय यानी ईडी ने खुलासा किया है कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार चार हजार से ज्यादा ईमेल भेजे हैं. लेकिन सरकार ने आबकारी नीति को लागू करने में जनता के सुझावों की पूरी तरह से अनदेखी की है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति को लेकर दिल्लीवासियों से सुझाव मांगें थे.