‘मोहल्ला क्लीनिक’ पर BJP-AAP में जंग, सिसोदिया ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली:

दिल्ली में ‘मोहल्ला क्लीनिक’ (Mohalla Clinic) निशाना साधने से आम आदमी पार्टी में जंग छिड़ गई है. बीजेपी ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा बनवाए गए 'मोहल्ला क्लीनिक' पर सवाल खड़े किए हैं. बीजेपी का कहना है कि कई सौ करोड़ रुपये खर्च कर तैयार किए गए मोहल्ला क्लीनिक किसी काम के नहीं हैं. दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Adesh Gupta) ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका खूब प्रचार किया था. आज महामारी के दौर में सभी मोहल्ला क्लीनिक बंद हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाने के काम में आ रहे हैं. जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया है. 

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दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बीजेपी पर वैक्सीन को लेकर हमला बोला है. सिसोदिया ने आज एक ट्वीट करके कहा कि 'देश के बच्चों की वैक्सीन विदेशों में बेचने वाले... देश को महामारी में तड़पता छोड़ चुनाव में समय गंवाने वाले... अब दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक में ICU beds ढूंढ रहे हैं.' इससे पहले सिसोदिया ने कहा था कि 'दिल्ली में 92 लाख युवा है जिनके लिए हमें 1.84 करोड़ वैक्सीन डोसेस की जरूरत है. लेकिन केंद्र सरकार ने हमें सूचित किया कि दिल्ली को 10 जून से पहले वैक्सीन नही मिलेगी. जिसके कारण हमें युवाओं के सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स मजबूरन बंद करने पडे.' ये ट्वीट उन्होंने मई को किया था. 

मोहल्ला क्लीनिक को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला किया था. मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था. इस दौरान नड्डा ने कहा था कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कुछ लोग जो मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करते थे, उन्होंने महामारी आने पर सब कुछ केंद्र पर डाल दिया. वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर कई सौ करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी सीबीआइ जांच होनी चाहिए.

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वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मोहल्ला क्लीनिक को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. दरअसल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मोहल्ला क्लीनिक के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त नहीं होने की दिल्ली सरकार की दलील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम सवाल उठाया था. न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने था कहा कि अगर आपने मूलभूत ढांचा बनाया है और हम इसका इस्तेमाल महामारी में नहीं कर सकते तो फिर इसका क्या मतलब है. पीठ ने कहा कि कोरोना एक समृद्ध समाज का प्रतीक नहीं है और ये मोहल्ला क्लीनिक जाने वाले को भी हो सकता है. दिल्ली सरकार को इस पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.