दिल्ली में फिर से खुले मॉल, शॉपिंग सेंटर, पहले दिन व्यापार मंदा रहा

दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी में मॉल और शॉपिंग सेंटर ढाई महीने के बाद सोमवार को फिर से खुले लेकिन दुकानदारों का कहना था कि केवल कुछ ही लोग खरीदारी करने और खाने के लिए बाहर निकले, जिससे व्यापार मंदा रहा. साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘शॉपिंग सेंटर ने प्रवेश द्वारों, डिज़ाइन और लेआउट में कुछ परिवर्तन किए हैं. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं होने दी जा रही है, ताकि सामाजिक दूरी बनाये रखने के मानदंडों का पालन हो सके.’’

शहर के प्रमुख मॉल में से एक साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक में अधिकांश दुकानें, कार्यालय और रेस्तरां फिर से खुले, लेकिन शुरुआती घंटों में केवल कुछ ही खरीददार खरीदारी के लिए इन दुकानों में पहुंचे. घातक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में स्पर्श-रहित खरीदारी, शारीरिक दूरी बनाये रखने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, समय-समय पर जगह को संक्रमण-मुक्त किया जा रहा है. कर्मचारियों को उनके शरीर के तापमान को मापने के बाद आने दिया गया और परिसर में प्रवेश करने वाले आगंतुकों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है.

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मॉल के प्रवेश द्वार पर एक संपर्क रहित सेनिटाइज़र डिस्पेंसर और एक विषाणुशोधन यंत्र स्थापित किया गया है. अधिकांश दुकानों ने फर्श पर स्टिकर चिपकाए ताकि आगंतुकों को शारीरिक दूरी बनाए रखने में मदद मिल सके और कर्मचारी मास्क, फेस शील्ड और दस्ताने पहने हुये थे.

लोगों से सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन करने और हर समय मास्क पहने रहने का आग्रह करते हुये बार-बार घोषणाएं की जा रही थीं. एक कर्मचारी ने कहा कि केवल उन लोगों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है, जिनके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल है. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रवेश से मना किया जा रहा है. हालांकि, लाजपत नगर में 3सीएस मॉल में स्थित अधिकांश दुकानें और कार्यालय बंद रहे.

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हालांकि जिन लोगों ने दो महीने के अंतराल के बाद अपनी दुकान फिर से खोलीं, उनका कहना था कि व्यापार कम हुआ. एक लोकप्रिय फास्ट फूड रेस्तरां के कर्मचारियों ने कहा कि पहले तीन घंटों में केवल चार ग्राहक ही पहुंचे. दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के व्यापारी विंग के संयोजक बृजेश गोयल के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 100 बड़े और छोटे शॉपिंग मॉल हैं, जिनसे दिल्ली सरकार के राजस्व में लगभग 500 करोड़ का योगदान होता है.