इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर केजरीवाल सरकार देगी सबसे सस्ता व्हीकल लोन, जानें ब्याज की दरें

नई दिल्ली:

सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सबसे सस्ता व्हीकल लोन देने का फैसला किया है. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए केजरीवाल सरकार कम ब्याज पर ऑटो लोन देगी. इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है. दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के सीएम अरविंद केजरीवाल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कमर्शियल वाहन कंपनियां उत्सुक हैं, लेकिन धन के अभाव में डीजल-पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए दिक्कतों का सामना कर रहे थे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) के माध्यम से दी जाने वाली ब्याज दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस फैसले से वाणिज्यिक कंपनियों के लिए वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए आर्थिक व्यवस्था आसानी से हो जाएगी. 

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सभी प्रकार के वाहनों को मिलेगा लाभ

केजरीवाल सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर आसान वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है. दिल्ली ईवी नीति के तहत सभी श्रेणियों के दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया माल वाहन, माल वाहक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक-कार वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. कम ब्याज दर योजना का सभी प्रकार के वाहनों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है.

नो-एंट्री समय में भी होगी एंट्री

वर्तमान में भीड़भाड़ से बचने के लिए पीक आवर्स के दौरान दिल्ली की सड़कों पर माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध है. दिल्ली सरकार ने ईवी नीति के तहत वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतरीन कदम उठाया है. इलेक्ट्रिक माल वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी. यानि कि नो-एंट्री के समय में भी इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों की एंट्री हो सकेगी.

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सरकार ने 2025 के लिए तय किया ये लक्ष्य

दिल्ली सरकार ने वाणिज्यिक वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए योजना बनाएं. कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों को 2023 तक 50 फीसदी और 2025 तक 100 फीसदी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का संकल्प लेना चाहिए. ऐसा कर दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए. वाणिज्यक वाहनों के मालिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर सालाना पैसे की बचत भी कर पाएंगे. दुपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करने से मालिक को सालाना 22 हजार रुपये की बचत होगी.