गुरुग्राम निगम कमिश्नर ने दिए अवैध इमारतों को तोड़ने का आदेश
शहर भर में पार्षदों और आधिकारिक मिली भगत से फ्लैट्स कालोनियां बनाये जाने के काम धड़ल्ले से जारी है. निगम ने ऐसे 700 से ज्यादा अवैध निर्माणों की पहचान कर इसमे लिप्त तमाम लोगो पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है.
highlights
- गुरुग्राम में जल्द होगी अवैध निर्माणों पर कार्यवाही
- बिना एनओसी,नक्शे के बन रहे अवैध इमारती निर्माण को जमींदोज़ करने के आदेश जारी
- 700 से ज्यादा अवैध निर्माणों की,की जा चुकी है पहचान
नई दिल्ली:
साइबर सिटी में किसी भी सूरत में बक्शा नही जाएगा अवैध निर्माण यह कहना है गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा का. दरअसल निगम कमिश्नर को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि आधिकारिक मिली भगत के चलते साइबर सिटी के तमाम 35 वार्डो में बड़े तौर पर अवैध निर्माण किया जा रहा है. शहर की कृष्णा कालोनी, न्यू कालोनी,मॉडल टाउन,ज्योति पार्क, मदन पूरी, राजेंद्रपार्क, भीम गड खेड़ी, शिवपुरी, शिवाजीनगर,जैसे पॉश इलाको में धड़ल्ले से फ्लैट्स और बिना किसी एनओसी और नक्शे के मकान बनाये जा रहे है. जो कालोनियों की आधारभूत संरचना के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे है. इसी के मध्यनज़र नगर निगम कमिश्नर से सर्वे करवा इन सभी अवैध निर्माणों को तोड़ने का आदेश दिया है.
दरअसल शहर भर में राजनौतिक लोगों द्वारा पूर्व में रहे पार्षदों द्वारा आधिकारिक मिली भगत से फ्लैट्स कालोनियां बनाये जाने के काम धड़ल्ले से जारी है.जिसके मद्देनजर नगर निगम ने ऐसे 700 से ज्यादा अवैध निर्माणों की पहचान कर इसमे लिप्त तमाम लोगो पर कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए है.नगर निगम कमिश्नर की माने तो इन सभी को नोटिस जारी कर दिए गए है और अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए गए है कि नोटिस के बाद डिमोलिश ऑर्डर जारी करें और अवैध निर्माणों को जमींदोज़ करने की दिशा के तेज़ी से काम करें.
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हालांकि नगर निगम कमिश्नर दावे करने में लगे है कि 700 अवैध निर्माणों की पहचान कर ली गयी है.लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कैसे और किसकी शह पर शहर भर में 700 से ज्यादा अवैध निर्माण फ्लैट बना दिये गए और अधिकारियों को इसकी कानोकान खबर तक नही हुई.मामला गृह एवम शहरी निकाय मंत्री मंत्री अनिल विज से मुख्यमंत्री खट्टर के संज्ञान तक में है. लेकिन बावजूद इसके शहर भर में अवैध कालोनियों से लेकर फ्लैट्स कालोनियां और अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है.
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