खाद्य मंत्रालय ने लिखा पत्र (Photo Credit: @ANI)
नई दिल्ली:
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को 'दिल्ली की सभी उचित मूल्य की दुकानों में ईपीओएस उपकरणों को फिर से शुरू करने' और 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को जल्द से जल्द लागू करने' के लिए लिखा है. बता दें कि केंद्र सरकार ने मई 2021 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (वन नेशन वन राशन कार्ड) योजना को शुरू कर दिया है. वैसे इस योजना को एक साल पहले कुछ राज्यों में ‘डिजिटल राशन कार्ड’ के रूप में शुरू किया गया था. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड फॉर्मेट को शुरू करने की घोषणा की गयी थी. अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्पेशल पैकेज की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत इस योजना को आधिकारिक रूप से पुरे देश में लागू करने को कहा है.
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एक देश एक राशन कार्ड के लाभ
योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तोर पर फ़िलहाल दो क्लस्टर राज्यों आंध्र प्रदेश -तेलंगाना और महाराष्ट्र -गुजरात में शुरू किया गया था. जिसे जल्द ही अन्य राज्यों में शुरू करने की तैयारी चल रही है. इस योजना के शुरू होने से नागरिकों को कई लाभ प्राप्त होंगे.
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को मिलेगा.साथ ही नए राशन कार्ड में आवश्यक न्यूनतम विवरण शामिल होगा.
यदि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो भी आप इस एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से आसानी से अन्य राज्य में भी उचित मूल्य पर राशन की दुकान से राशन पा सकते हैं.
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योजना के तहत फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी. इसके लिए सरकार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्टीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आकड़ो को उपलब्ध कराएगी. साथ आपको इसके लिए कंही आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, केंद्र सरकार स्वयं उपलब्ध आकड़ो के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फ़ोन पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लिंक करेंगी.
सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और राशन का आवंटन प्वांइट ऑफ सेल की व्यवस्था से शुरू होगी. योजना से राशन कार्ड पर मिलने वाली राशन पर होने वाली धांधली को रोका जा सकते है.
