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Delhi
Delhi News: दिल्ली सरकार राजधानी में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुचारू बनाने के लिए बड़े स्तर पर राजस्व जिलों का पुनर्गठन करने जा रही है. प्रस्ताव के अनुसार अब दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले और 33 की जगह 39 सब-डिवीजन होंगे. यह नया परिसीमन दिल्ली नगर निगम के जोन के आधार पर तैयार किया गया है और ज्यादातर जिलों के नाम भी इन्हीं जोन पर रखे गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली कैबिनेट इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है. उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा.
नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने काम करवाने के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में एक ही कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा. इसी सोच के तहत निगम जोन के अनुरूप ही नए राजस्व जिले बनाए जा रहे हैं, ताकि प्रशासनिक कामकाज एक जगह केंद्रित हो सके.
राजधानी में होंगे कुल 13 जिले
नीचे आपके द्वारा दिए गए प्रस्तावित जिलों और उनके अंतर्गत शामिल एसडीएम क्षेत्रों (डिवीजन) की एक सुव्यवस्थित तालिका प्रस्तुत है:
| जिला | शामिल डिवीजन (SDM क्षेत्र) |
|---|---|
| पुरानी दिल्ली | सदर बाजार, चांदनी चौक |
| मध्य डिफेंस | कॉलोनी, कालकाजी |
| नई दिल्ली | दिल्ली कैंट, नई दिल्ली |
| सिविल लाइंस | अलीपुर, आदर्श नगर, बादली |
| करोल बाग | मोती नगर, करोल बाग |
| केशव पुरम | शालीमार बाग, शकूर बस्ती, मॉडल टाउन |
| नरेला | मुंडका, नरेला, बवाना |
| नजफगढ़ जिला | कापसहेड़ा, द्वारका, नजफगढ़, बिजवासन-वसंत विहार |
| रोहिणी | किराड़ी, मंगोलपुरी, रोहिणी |
| शाहदरा दक्षिण | गांधी नगर, विश्वास नगर, कोंडली |
| शाहदरा उत्तर | करावल नगर, सीमापुरी, सीलमपुर, शाहदरा |
| दक्षिण | महरौली, मालवीय नगर, देवली, आरके पुरम |
| पश्चिम | विकासपुरी, जनकपुरी, मादीपुर |
कैसे मिलेगी राहत
सरकार का दावा है कि यह नया परिसीमन राजधानीवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न विभागों के अलग-अलग दफ्तर होने के कारण लोग अक्सर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकते रहते हैं. कई बार फाइलें और शिकायतें विभागों के बीच इधर-उधर भेज दी जाती हैं, जिससे लोगों का समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं. यही वजह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रत्येक जिले में एक “मिनी सचिवालय” स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां सभी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी.
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