दिल्ली का बदल गया नक्शा, 11 नहीं अब होंगे 13 जिले; ये है पूरी लिस्ट

Delhi News: लोगों को अपने काम करवाने के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में एक ही कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा.

Delhi News: लोगों को अपने काम करवाने के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में एक ही कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा.

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Yashodhan.Sharma
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Delhi News: दिल्ली सरकार राजधानी में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुचारू बनाने के लिए बड़े स्तर पर राजस्व जिलों का पुनर्गठन करने जा रही है. प्रस्ताव के अनुसार अब दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले और 33 की जगह 39 सब-डिवीजन होंगे. यह नया परिसीमन दिल्ली नगर निगम के जोन के आधार पर तैयार किया गया है और ज्यादातर जिलों के नाम भी इन्हीं जोन पर रखे गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली कैबिनेट इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है. उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा.

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नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर

सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने काम करवाने के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में एक ही कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा. इसी सोच के तहत निगम जोन के अनुरूप ही नए राजस्व जिले बनाए जा रहे हैं, ताकि प्रशासनिक कामकाज एक जगह केंद्रित हो सके.

राजधानी में होंगे कुल 13 जिले

नीचे आपके द्वारा दिए गए प्रस्तावित जिलों और उनके अंतर्गत शामिल एसडीएम क्षेत्रों (डिवीजन) की एक सुव्यवस्थित तालिका प्रस्तुत है:

जिलाशामिल डिवीजन (SDM क्षेत्र)
पुरानी दिल्लीसदर बाजार, चांदनी चौक
मध्य डिफेंसकॉलोनी, कालकाजी
नई दिल्लीदिल्ली कैंट, नई दिल्ली
सिविल लाइंसअलीपुर, आदर्श नगर, बादली
करोल बागमोती नगर, करोल बाग
केशव पुरमशालीमार बाग, शकूर बस्ती, मॉडल टाउन
नरेलामुंडका, नरेला, बवाना
नजफगढ़ जिलाकापसहेड़ा, द्वारका, नजफगढ़, बिजवासन-वसंत विहार
रोहिणीकिराड़ी, मंगोलपुरी, रोहिणी
शाहदरा दक्षिणगांधी नगर, विश्वास नगर, कोंडली
शाहदरा उत्तरकरावल नगर, सीमापुरी, सीलमपुर, शाहदरा
दक्षिणमहरौली, मालवीय नगर, देवली, आरके पुरम
पश्चिमविकासपुरी, जनकपुरी, मादीपुर

कैसे मिलेगी राहत

सरकार का दावा है कि यह नया परिसीमन राजधानीवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न विभागों के अलग-अलग दफ्तर होने के कारण लोग अक्सर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकते रहते हैं. कई बार फाइलें और शिकायतें विभागों के बीच इधर-उधर भेज दी जाती हैं, जिससे लोगों का समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं. यही वजह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रत्येक जिले में एक “मिनी सचिवालय” स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां सभी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी.

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