New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2023/04/18/ro-39.jpg)
अनऑथराइजड कॉलोनी के लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी( Photo Credit : फाइल फोटो)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
अनऑथराइजड कॉलोनी के लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी( Photo Credit : फाइल फोटो)
दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए राहत भरी खबर है. दिल्ली सरकार यहां के लोगों के लिए RO पानी उपलब्ध कराने की तैयारी में है. जलबोर्ड ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है. केजरीवाल सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों समेत पेयजल की समस्या वाले क्षेत्रों में पर्याप्त और शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए ट्यूबवेल के साथ पहले चरण में 500 आरओ प्लांट लगाने की तैयारी करने जा रही है. इसके लिए जलबोर्ड ने अब तक 471 आरओ प्लांट के लिए जमीन चिह्नित की है.
जमीनों के लिए चल रही बात
हाल ही में पर्याप्त और शुद्ध पानी के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे ट्यूबवेल्स और आरओ प्लांट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई थी. अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए कुछ विभाग से जमीन भी अलॉट कर दी गई है, जबकि जिन विभागों से अभी जमीन नहीं मिली है, उनसे बातचीत करके जल्द ही समाधान निकाला जाएगा.
यह भी पढ़ें: अतीक अहमद वसूलता था 'चुनावी टैक्स-गुंडा टैक्स', जारी करता था सफेद-गुलाबी पर्ची
471 जगहों पर लगाए जाएंगे RO प्लांट
जल बोर्ड, डीडीए से वाटर बॉडी और झीलों के लिए लंबित अनुमति भी जल्द लेने की तैयारी चल रही है. बड़े स्तर पर ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं और लेक भी बनाई जा रही हैं. वहां जरूरत के अनुसार बड़े आरओ प्लांट लगाए जाएंगे. इसके अलावा आवश्यकतानुसार छोटे आरओ प्लांट भी लगाए जाएंगे. इसे कम्युनिटी आरओ प्लांट भी कहते हैं. दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि छोटे आरओ लगाने के लिए पहले चरण के तहत अभी तक 471 स्थान चिह्नित किए जा चुके हैं. उम्मीद की जा रही है कि सरकार 2024 से पहले अनाधिकृत कॉलोनीवासियों को शुद्ध और साफ पानी मुहैया करा दें. हालांकि, अभी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. दिल्ली सरकार गर्मी में पेयजल संकट दूर करने के लिए अलग-अलग विभागों के साथ बातचीत कर रही है.