दिल्ली दंगे: विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति फेसबुक के जवाब से नाराज

नई दिल्ली:  

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में फेसबुक की भूमिका के मामले में कंपनी ने दिल्ली विधानसभा समिति को चिट्ठी लिखी है. फेसबुक के डायरेक्टर (ट्रॅस्ट एंड सेफ्टी) विक्रम लांगा ने इस चिट्ठी में विधान सभा समिति के नोटिस पर आपत्ति दर्ज करते हुए नोटिस वापस लेने को कहा है. उन्होंमे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला केंद्र सरकार के अधिकार में है.

विक्रम ने बताया कि संसद की एक समिति बनी हुई है, जिसमें फेसबुक ने जवाब दिया है. दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति ने फेसबुक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन को आज दोपहर 12 बजे के लिए तलब किया था.

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फेसबुक की ओर से मिले इस जवाब पर दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति ने नाराजगी जाहिर की है. विधानसभा समिति ने इस पूरे मामले में फेसबुक को चेतावनी देते हुए पेश होने का एक मौका और दिया है. विधानसभा समीति ने फेसबुक को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि फेसबुक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत ये मौका दिया गया है. उन्होंने कहा कि ये दिल्ली विधानसभा की तौहीन है, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान है. चड्ढा ने कहा कि फेसबुक के वकीलों और सलाहकारों ने उन्हें बहुत गलत सलाह दी है.

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संसद और विधानसभा में एक ही मुद्दे और अलग अलग मुद्दे पर चर्चा हो सकती है लेकिन यहां मुद्दे अलग हैं. दिल्ली विधानसभा समिति और संसद की समिति अलग अलग मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं. दिल्ली विधानसभा, दिल्ली दंगों में फेसबुक के रोल पर चर्चा कर रही है. उन्होंने कहा कि संसद की समिति इस पर विचार कर रही है और हमने वहां जवाब दे दिया है, ये गलत है.

राघव चड्ढा ने कहा कि विधानसभा समिति चाहे तो सीधे वारंट जारी करवा सकती है. फेसबुक इस समिति से भाग रहा है, कुछ छुपा रहा है. ऐसा लग रहा है कि दिल्ली दंगों के बारे में फेसबुक पर जो आरोप लगे हैं, शायद वे सही हैं. चड्ढा ने कहा कि फेसबुक को चेतावनी के साथ एक आखिरी मौका दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि फेसबुक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेजिडेंट अजित मोहन पेश होना पड़ेगा.