दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी की एमसीडी पर कड़ा फैसला सुनाया

सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली की एमसीडी (Delhi MCD) को लेकर फैसला सुनाया है.  हाई कोर्ट (High Court) ने कहा कि दिल्ली की एमसीडी पर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासन कर रही है और यह फैसला उनके इस 15 साल के कार्यकाल पर है. हाई कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाते हुए कहा कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है 15 सालों से शासन कर रही एक ही पार्टी ने अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है.  सोमवार को हाई कोर्ट ने बीजेपी को इसके लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वेतन कर्मचारियों का मूलभूत अधिकार है, उसे आप छीन नहीं सकते. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली MCD अपनी सम्पति की कॉपी कोर्ट में जमा करे, कोर्ट उसे नीलाम कर कर्मचारियों को वेतन देगा. हाई कोर्ट ने कहा कि MCD के लिए यह डूब मरने वाली स्थिति है. आज MCD के कर्मचारी BJP नेताओं के करप्शन की कीमत उठा रहे हैं. सम्पति नीलाम कर वेतन देना स्थायी समाधान नहीं है, समाधान यह है कि इस MCD को भंग किया जाए, चुनाव हो और नई सरकार काम करे. वरना आगामी 8 महीने में ये लोग दिल्ली MCD को और भी कंगाल कर देंगे. भाजपा आज संवेदनहीन और भ्रष्ट सरकार चला रही है.

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दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन मैटेरियल की दुकानें न खुलने पर भी जवाब देते हुए कहा है कि, जब तक फेज वाइज मैनर में पूरी दिल्ली खुल नहीं जाती, तब तक दिक्कत है, उम्मीद है कि अगली DDMA मीटिंग में इसे लेकर भी फ़ैसला हो जाएगा. वहीं शराब की होम डिलीवरी को लेकर भाजपा-कांग्रेस के सवालों पर भी जवाब दिया है कि जब से सरकार ने नई आबकारी नीति की बात शुरू की है, बीजेपी तड़प रही है. ऐसा लगता है कि बीजेपी की जान निकली जा रही है.

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हर दिन बीजेपी के नेता आकर ऐसे घड़ियाली आंसू रोते हैं, जैसे उनका स्टेक खत्म हो रहा है इस नई आबकारी नीति से. इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है कि आबकारी नीति अच्छी बन रही है. अगर अच्छी नहीं होती, तो भाजपा इतनी परेशान नहीं होती. ऐसा लगता है कि भाजपा ने जिस तरह से एमसीडी में माफिया का सिस्टम बनाया है, उसी तरह आबकारी नीति में भी उनके माफिया थे और जब यह माफिया खत्म हो रहे हैं, तो भाजपा के नेता बहुत परेशान हो रहे हैं.

HIGHLIGHTS

• दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई बीजेपी को फटकार
• दिल्ली MCD कर्मचारियों के वेतन न देने पर नाराजगी
• MCD की संपत्ति बेचकर कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगाः HC