News Nation Logo

BJP संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लाई, पास हुआ तो राज्यपाल होंगे सरकार : 'आप'

केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है, इस बिल पास होने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे.

News Nation Bureau | Edited By : Ravindra Singh | Updated on: 15 Mar 2021, 11:23:12 PM
Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल (Photo Credit: फाइल)

highlights

  • बीजेपी को लेकर 'आप' दे रही है लोकतंत्र की दुहाई
  • बीजेपी लाई असैंवाधानिक बिलः 'आप'
  • बिल लागू हुआ तो राज्यपाल बन जाएंगे सीएमः 'आप'

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा दिल्ली शासन एक्ट में बदलाव के लिए लाए जाने वाले बिल का विरोध किया. उन्होंने कहा कि, केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है, इस बिल पास होने के बाद दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की बजाय उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार बन जाएंगे. इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि, दिल्ली की जनता द्वारा विधानसभा और एमसीडी उपचुनाव में खारिज किये जाने के बाद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन कर उपराज्यपाल को देने के बिल को लाने की तैयारी कर ली है.

यह भी पढ़ेंः जब मुख्यमंत्री के पास निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं, तो फिर चुनाव क्यों करवाते हो: मनीष सिसोदिया

केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह बिल लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ होगा. इस बिल के माध्यम से बीजेपी उपराज्यपाल के साथ पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पर शासन करने की तैयारी में है. भाजपा की केंद्र सरकार एलजी की शक्तियां बढ़ाकर दिल्ली के विकास को रोकने की तैयारी में है.

यह भी पढ़ेंः फेसबुक 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने में करेगा मदद, फेक पोस्ट पर जोड़ने की घोषणा

उन्होंने कहा कि, संविधान की व्याख्या के खिलाफ जाते हुए यह बिल पुलिस, भूमि और पब्लिक आर्डर के अतिरिक्त एलजी को अन्य शक्तियां भी देगा. यह बिल जनता द्वारा चुनी दिल्ली सरकार की शक्तियां कम कर एलजी को निरंकुश शक्तियां प्रदान करेगा.

यह भी पढ़ेंः कोरोना के बढ़ते मामलों पर उद्धव सरकार ने होटल, मॉल और रेस्तरां को जारी की नई गाइडलाइंस

मनीष सिसोदिया के अनुसार, इस कानून के लागू होने से दिल्ली का विकास रुकेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है कि दिल्ली के लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, मुफ्त में बिजली और पानी मिल सके. बीजेपी स्वयं के शासित राज्यों की जनता को तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रख रही है, पर दिल्ली की जनता से भी उनकी सुविधाएं छीनना चाहती है. इसलिए एलजी को संविधान के खिलाफ जाते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से निरंकुश शक्तियां दी जा रही हैं.

LIVE TV NN

NS

NS

First Published : 15 Mar 2021, 11:20:56 PM

For all the Latest States News, Delhi & NCR News, Download News Nation Android and iOS Mobile Apps.