दिल्ली में अब राशन कार्ड पाना होगा आसान! आय सीमा बढ़ी, लाखों परिवारों को मिलेगा बड़ा फायदा

Delhi News: दिल्ली में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेखा सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है. अब राजधानी में 1.20 लाख रुपये तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवार भी राशन कार्ड के दायरे में आएंगे. पहले यह सीमा 1 लाख रुपये तय थी. यह निर्णय दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिससे लाखों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

खाद्य सुरक्षा गरीब और जरूरतमंद लोगों का अधिकार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कोई सरकार की मेहरबानी नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों का अधिकार है. सरकार का लक्ष्य है कि व्यवस्था की खामियों की वजह से कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. उन्होंने बताया कि नए नियमों के जरिए प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, न्यायसंगत और जरूरत-आधारित बनाया गया है.

क्या कहते हैं आंकड़े

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लंबे समय से स्पष्ट नियम न होने के कारण दिल्ली में 3 लाख 89 हजार से अधिक राशन कार्ड आवेदन लंबित हैं. वहीं 11 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग आज भी खाद्य सुरक्षा का इंतजार कर रहे हैं. सरकार ने अब इन सभी मामलों को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं.

क्या हैं नए नियम

नए नियमों के तहत आय प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे राजस्व विभाग जारी करेगा. इससे स्व-प्रमाणन की व्यवस्था खत्म हो जाएगी. साथ ही कुछ श्रेणियों को अपात्र भी किया गया है. जिन परिवारों के पास ए से ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति है, जो आयकर देते हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन है (व्यावसायिक वाहन को छोड़कर), जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या जिनके घर में 2 किलोवाट से ज्यादा का बिजली कनेक्शन है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.

जिला स्तर पर प्राथमिकता तय

अब 'पहले आओ-पहले पाओ' की जगह जिला स्तर पर प्राथमिकता तय की जाएगी. इसके लिए जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं, जिनकी अध्यक्षता डीएम या एडीएम करेंगे. ये समितियां आवेदनों की जांच कर सबसे जरूरतमंद परिवारों को पहले सूची में शामिल करेंगी. साथ ही 20 प्रतिशत की वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी.

और ज्यादा भरोसेमंद बनेगी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था

सरकार की डेटा जांच में बड़ी संख्या में अपात्र, दोहराव और मृत लाभार्थियों के नाम सामने आए, जिससे 8 लाख से ज्यादा रिक्त स्थान बने हैं. अब इन्हीं खाली जगहों पर वर्षों से इंतजार कर रहे पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस फैसले से दिल्ली में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा भरोसेमंद और प्रभावी बनेगी.

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