CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 31 मार्च से बंद हो जाएगी ‘लाडली योजना’; अब बेटियों के लिए इस नई स्कीम की होगी शुरुआत

Lakhpati Bitiya Yojana:दिल्ली सरकार ने बेटियों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (10 फरवरी) को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि पुरानी लाडली योजना को 31 मार्च तक बंद कर दिया जाएगा. इसके स्थान पर 1 अप्रैल से “दिल्ली लखपति बिटिया योजना” शुरू की जाएगी. इस नई योजना के तहत बेटियों को पहले से ज्यादा आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बन सकें.

रेखा गुप्ता ने दी ये जानकारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि लाडली योजना की शुरुआत साल 2008 में हुई थी. इस योजना के तहत अलग-अलग चरणों में कुल 36 हजार रुपये बच्ची के नाम से बैंक में जमा किए जाते थे, जो बाद में मैच्योरिटी पर मिलते थे. लेकिन समय के साथ इस योजना में कई खाते ऐसे पाए गए, जिनका पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा. जांच के दौरान पता चला कि 1 लाख 86 हजार खाते अनक्लेम्ड पड़े थे. सरकार ने कार्रवाई करते हुए लगभग 30 हजार बच्चियों की पहचान की और उनके खातों में 90 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.

2008 में दिल्ली की बेटियों के लिए लाडली योजना शुरू हुई थी, लेकिन इस योजना के अंतर्गत हजारों बेटियों की करोड़ों रुपये की मैच्योरिटी राशि वर्षों तक बैंकों में अनक्लेम्ड पड़ी रही।

हमारी सरकार ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, घर-घर जाकर बेटियों की जानकारी जुटाई और उन तक योजना की… pic.twitter.com/th5hRr0Swe

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 10, 2026

इसके अलावा 41 हजार और बच्चियों को चिन्हित किया गया है, जिनके लिए करीब 100 करोड़ रुपये का फंड तय किया गया है. यह राशि एक साल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी. इस तरह सरकार कुल मिलाकर लगभग 190 करोड़ रुपये लाभार्थियों को दे रही है.

लखपति बिटिया योजना के फायदे

नई ‘लखपति बिटिया योजना’ में कई अहम बदलाव किए गए हैं. अब सहायता राशि 36 हजार से बढ़ाकर 56 हजार रुपये कर दी गई है. पहले योजना का लाभ 12वीं कक्षा तक सीमित था, लेकिन अब यह ग्रेजुएशन तक मिलेगा. मैच्योरिटी पर बेटियों को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे.

जरूरी शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी होंगी. बच्ची का पूरा टीकाकरण जरूरी होगा, नियमित पढ़ाई अनिवार्य होगी और 18 साल से पहले शादी होने पर लाभ नहीं मिलेगा. सरकार का उद्देश्य है कि हर बेटी शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बने.

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