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बिना नाम की योजना के घर-घर पहुंचाएंगे राशन, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल का ऐलान

दिल्ली (Delhi) में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार बिना योजना के नाम के घर घर राशन पहुंचाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया है.

News Nation Bureau | Edited By : Dalchand Kumar | Updated on: 20 Mar 2021, 03:35:34 PM
Arvind Kejriwal

बिना नाम की योजना के घर-घर पहुंचाएंगे राशन, CM केजरीवाल का ऐलान (Photo Credit: फाइल फोटो)

highlights

  • दिल्ली में घर-घर राशन पहुंचाएगी सरकार
  • बिना नाम की योजना के दिया जाएगा राशन
  • CM केजरीवाल ने बैठक के बाद किया ऐलान

नई दिल्ली:

दिल्ली (Delhi) में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार बिना योजना के नाम के घर घर राशन पहुंचाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया है. बैठक के बाद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अब इस योजना का कोई नाम नहीं है, ये फैसला सुबह अधिकारियों के साथ बैठक में लिया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार (Central Government) की आपत्ति इससे दूर हो गई होंगी और आगे इस योजना को लागू करने देगी. केजरीवाल ने कहा कि परसो कैबिनेट बैठक में नाम बदलकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे. उन्होंने कहा कि उम्मीद है हमें केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, 'मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू होने जा रही थी. अबतक दुकान से राशन मिलता था, लंबी लाइन में लगना पड़ता था, और तरह तरह की परेशानी होती हैं. सरकार ने समाधान निकालते हुए आटा चावल पैक करके घर भिजवाने का फैसला किया था. 25 मार्च से इस योजना को लागू होना था, लेकिन कल केंद्र सरकार ने लागू करने से इनकार कर दिया, हमें धक्का लगा.'

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उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार ने पत्र में लिखा है कि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन नहीं रख सकते हैं.' केजरीवाल ने कहा कि हम ये योजना नाम बनाने या क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं. क्रेडिट केंद्र का और काम हमारा. अब इस योजना का कोई नाम नहीं है, इस नाम की कोई योजना ही नहीं होगा. ये फैसला सुबह अधिकारियों के साथ बैठक में लिया गया है. लेकिन हम बिना योजना और नाम के दिल्लीवासियों को घर घर तक राशन पहुंचाएंगे.

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आपको बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत राशन बांटने के लिए 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' शुरू करने का प्लान बनाया था, जिसे 25 मार्च से लागू करना था. लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत राशन का वितरण कोई राज्य सरकार अन्य योजना के नाम से करे, यह केंद्र सरकार को मंजूर नहीं. लिहाजा केंद्र सरकार ने एनएफएसए के अनाज के वितरण के लिए इस योजना को मंजूरी देने से मना कर दिया. हालांकि केंद्र सरकार ने यह बी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार एनएफएसए के अनाजों की मिक्सिंग किए बगैर अगर अलग से कोई योजना बनाती है तो उसे कोई एतराज नहीं होगा.

First Published : 20 Mar 2021, 02:08:53 PM

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