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दिल्ली की जहरीली हवा में घुट रहा लोगों का दम Photograph: (ANI)
Delhi AQI: दिल्ली की हवा में शनिवार को मामूली सुधार देखने को मिली, लेकिन राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है. शनिवार सुबह दिल्ली का एक्यूआई 359 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में रहा. इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली का औस वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 दर्ज किया गया था. यानी शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को दिल्ली की हवा में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है लेकिन ये अभी भी दिल्लीवालों की सांसों पर भारी पड़ रही है. इस दौरान सुबह के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में जहरीली धुंध की परत छाई हुई नजर आई.
नोएडा के कई इलाकों में 400 से ऊपर एक्यूआई
इस बीच शनिवार सुबह दिल्ली के आईटीओ इलाके में एक्यूआई 370 दर्ज किया गया जो 'बहुत खराब श्रेणी' में रहा. जबकि दिल्ली से सटे नोएडा की हवा अभी भी 'गंभीर' में बनी हुई है. शनिवार सुबह नोएडा के सेक्टर 125 में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 434 दर्ज किया गया. जो शुक्रवार के मुकाबले थोड़ा सा कम था. उधर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में एक्यूआई 393 दर्ज किया गया. लोगों का कहना है कि वाहनों के चलते इलाके की हवा बेहद खराब हो गई है.
आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे कम दर्ज किया गया AQI
शनिवार सुबह 7 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार देखने को मिला. इस दौरान यहां का एक्यूआई गिरकर 296 पर आ गया. जो 'खराब' श्रेणी में रहा. वहीं इंडिया गेट इलाके में भी धुंध की घनी परत देखने को मिली. जहां AQI 370 दर्ज किया गया. वहीं अक्षरधाम और आसपास के क्षेत्रों में AQI 422 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया.
Delhi | The following measures for the 'Poor', 'Very Poor' and 'Severe' AQI categories, currently under GRAP Stage IV to be taken under GRAP Stage III, including the following:
— ANI (@ANI) November 22, 2025
1. NCR State Governments/GNCTD to take a decision on allowing public, municipal and private offices… pic.twitter.com/QcA9xqTox6
दिल्ली में लागू किया जा सकता है वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली की जहरीली हवा को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ पाबंदियां लग सकती है. वर्तमान में GRAP-4 के अंतर्गत आने वाली 'खराब', 'बहुत खराब' और 'गंभीर' AQI श्रेणियों के ग्रेप-3 के तहत कुछ उपाय किए गए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि एनसीआर में सरकारी, जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर और शेष को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती है. वहीं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है.
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