Delhi Politics: आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान, खत्म हो एलजी और राज्यपाल का कल्चर
Delhi Politics: आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को खत्म करना चाहिए. सभी अधिकार सीएम के हाथ में होने चाहिए
highlights
- एलजी या राज्यपाल का कोई रोल नहीं होना चाहिए: राघव चड्ढा
- बोले, मंत्रीमंडल को चुनने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को है
नई दिल्ली:
Delhi Politics: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एलजी या राज्यपाल को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उनका कहना है कि गैर-भाजपा शासित राज्यों में एक तरह का चलन देखने को मिल रहा है कि एलजी या राज्यपाल के जरिए सरकारों/मुख्यमंत्रियों के अधिकार छीनने के प्रयास हो रहे हैं. भारत के संविधान में साफ तौर पर कहा गया कि किस विधायक को मंत्री बनाना है, कौन मंत्रीमंडल में होगा, मंत्रीमंडल को चुनने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को है. राघव चड्ढा ने कहा, यह अंग्रेजों के कल्चर को खत्म कर देना चाहिए. मुख्यमंत्री की ही पूरी जिम्मेदारी होती है सरकार चलाने की. इसमें एलजी या राज्यपाल का कोई रोल नहीं होना चाहिए.
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राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हाल ही में तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि विधायक (सेंथिल बालाजी) मंत्री बनने के लायक नहीं हैं. संविधान ये स्पष्ट कहता है कि सीएम के पास कैबिनेट चुनने का पूरा अधिकार है. यह प्रवृत्ति देश के लिए घातक है. उन्हें लगता है कि राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को खत्म करना चाहिए. क्योंकि यह एक औपनिवेशिक खुमारी है.
Tamil Nadu Governor said MLA (Senthil Balaji) is not fit to be a minister
— AAP (@AamAadmiParty) June 17, 2023
This is dangerous!
Constitution clearly states that CM has all the authority to choose the cabinet
I think Governor & LG Offices should be abolished as it is a colonial hangover.
— AAP MP @raghav_chadha pic.twitter.com/ltlG7imPjY
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 27 दिन पहले दिल्ली में एक अध्यादेश (Delhi Ordinance) लागू किया था. इसके बाद से आरोप-प्रत्यारोप जारी है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं. केंद्र के अध्यादेश में शामिल प्रावधानों को लेकर उन्होंने कहा कि एक तरह से दिल्ली सरकार को खत्म कर दिया गया है.
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