वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से वैक्सीन खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़:

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से उबरने के बाद देश में अब हालात संभलने लगे हैं. वायरस की रफ्तार पर काबू पाने के बाद देश अनलॉक के दौर में चला गया है. धीरे धीरे कोरोना पाबंदियों को हटाया जा रहा है. लोगों का कामकाज फिर से पटरी पर लौटने लगा है. दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें कुछ और बंदिशों को हटा दिया गया है. देश में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है. छत्तीसगढ़ में 21 जून तक कि स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव बोले - अभी स्थिति अस्पष्ट है, अभी जो वैक्सीन की उपलब्धता है उसके हिसाब से राज्य सरकार को फिर वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी, कल बैठक करके निर्णय लेंगे.  स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा जब तक राज्य सरकार का टीकाकरण चलेगा तब तक सीजी टीका एप रहेगा, जैसे ही राज्य के प्रत्येक नागरिक को टीका लग जायेगा उसके बाद ही सीजी टीका एप बन्द हो जाएगा. वही विधायकों से विधायक निधि से लिये पैसे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इसका निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है, संभवत विधायकों के फंड को वापस कर सकती है सरकार, अभी तक विधायक निधि के 180 करोड़ में से 27 करोड़ के आसपस खर्चा हुआ है.

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गरीब परिवारों को जुलाई से नवम्बर तक पांच माह का मिलेगा निःशुल्क चावल, राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जारी सभी कार्डों को पीएम गरीब कल्याण योजना के समकक्ष दिया जाएगा अतिरिक्त चावल, मई और जून माह का भी चावल निःशुल्क दिया गया है . मुख्यमंत्री के इस पहल का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने स्वागत किया है.

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बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि राज्य के 10,000 से अधिक गांव पूरी तरह से कोविड मुक्त हैं क्योंकि या तो वहां वायरस नहीं पहुंच पाया है या संक्रमित लोग पहले ही ठीक हो चुके हैं. इसमें कहा गया है कि इन गांवों में संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए गए त्वरित उपायों के कारण वर्तमान में इन गांवों में एक भी कोविड -19 मामला नहीं है.