बिहार विधानसभा के बाहर बिजली दर बढ़ोतरी को लेकर बवाल, सदन में हंगामे के आसार

Patna:

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को गुरुवार को एक बड़ा झटका लगा है. बिहार सरकार ने बिजली शुल्क में 24.10 फीसदी की बढ़ोतरी की है. बिहार के विद्युत विनियामक आयोग ने नए बिजली शुल्क की घोषणा की है. नए बिजली शुल्क के अनुसार अब अगर कोई उपभोक्ता 100 यूनिट तक बिजली यूज करता है तो उस उपभोक्ता को 150 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. इसके अलावा इसमें फिक्सड चार्ज भी जुड़ेगा और अब इसे लेकर राजनीति गर्म होनी शुरू हो गई है. जहां विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है. बढ़ाए गए शुल्क को लेकर विरोध किया जा रहा है. बिहार विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया. 

CPIML ने मूल्यवृद्धि का किया विरोध 

बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया अब आने लग गई है. सीपीआईएमएल इस मूल्यवृद्धि का विरोध कर रही है. सीपीआईएमएल के विधायक सत्यदेव राम ने कहा एक तो महंगाई से लोग परेशान हैं. ऊपर से बिजली की दरों में मूल्य वृद्धि आम लोगों के लिए और परेशानी पैदा करेगी. सत्यदेव राम ने कहा कि सीपीआईएमएल सरकार से मांग करेगी इस मूल्यवृद्धि को वापस लिया जाए. पार्टी इस मामले को विधानसभा में भी उठाएगी.

महंगाई का बोझ आम लोगों पर डाल रही सरकार 

वहीं, बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा ने कहा कि कोरोना के कारण लोग परेशान थे. अब तक लोग संभल भी नहीं पाए थे कि बिहार सरकार एक बार फिर से महंगाई का बोझ आम लोगों पर डाल रही है. बिजली के दरों में वृद्धि करने से आम जनता और परेशान होगी. बीजेपी सरकार से मांग करती है कि बिजली की दरों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए. बीजेपी इस मामले को सदन में उठाएगी.
 
मजबूरी में की गई मूल्य वृद्धि 

दूसरी तरफ, बिजली की दरों में मूल्य वृद्धि पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा की मजबूरी में यह मूल्य वृद्धि की गई है. बिहार को ऊंचे दरों पर केंद्र से बिजली खरीदनी पड़ती है. बीजेपी शासित राज्यों को कम दर पर बिजली उपलब्ध है. जबकि बिहार को महंगी बिजली सप्लाई की जाती है. फिर भी आरजेडी सरकार से यह मांग करती है कि बिजली की दरों में वृद्धि की गई है उसे वापस लिया जाए ताकि हम लोगों की परेशानी कम हो जाए.

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बिहार के साथ होता है सौतेला व्यवहार 

बिजली की दरों में की गई मूल्य वृद्धि पर JDU के खालिद अनवर का का साफ कहना है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करती है. बिहार सरकार शुरू से मांग करती रही है कि बिजली के मूल्य में वन नेशन वन टेरिफ योजना लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बिहार को महंगी दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. यही कारण है कि बिजली की दरों में मजबूरन वृद्धि करना पड़ रहा है.