MP की तरह बिहार अतिपिछड़ा आयोग ने क्यों नहीं सार्वजनिक की रिपोर्ट ?-सुशील मोदी

अतिपिछड़ा वर्ग के लोगों को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में सियासत चरम पर है. एक बार फिर से बीजेपी से राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सूबे की महागठबंधन सरकार पर करारा हमला बोला है और सवालों की झड़ी लगाई है. सुशील मोदी ने कहा है कि मध्यप्रदेश के विशेष आयोग से तुलना के लिए बिहार सरकार झूठ बोल रही है. उन्होंने सवाल किया है कि मध्यप्रदेश की तरह बिहार अतिपिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की ? वहाँ निकाय चुनाव में आरक्षण 35 फीसद, बिहार में 20 फीसद पर सीमित क्यों ? 

सुशील मोदी ने बिहार सरकार के इस बयान को चुनौती दी कि बिहार में पहले से गठित अतिपिछड़ा वर्ग आयोग को विशेष आयोग का दर्जा मध्यप्रदेश की तर्ज पर दिया गया है. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 2 सितम्बर 2021को नया आयोग गठित कर दिया था, जिसने पिछड़े वर्गों के आरक्षण और चुनाव संबंधी मामलों का अध्ययन कर रिपोर्ट दी.

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क्यों नहीं सार्वजनिक की रिपोर्ट?

सुशील मोदी ने सवालिया लहजे में आगे पूछा कि अगर मध्यप्रदेश की तर्ज पर काम करने का दावा बिहार सरकार कर रही है, तो बिहार राज्य अतिपिछड़ा वर्ग आयोग ने निकाय चुनाव और आरक्षण संबंधी मामलों में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की? मध्यप्रदेश के विशेष आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की और हाईकोर्ट को भी सौंपी. मध्यप्रदेश में पुरानी चुनाव प्रक्रिया को रद कर नये सिरे से निकाय चुनाव कराये गए, जबकि बिहार सरकार पुराने नामांकन पर ही चुनाव करा लेना चाहती है.

सुशील मोदी ने आगे कहा कि जब मध्यप्रदेश में पिछड़ों को 35 फीसद आरक्षण दिया गया है, तब बिहार में इसे 20 फीसद ही क्यों रखा गया? भाजपा 50 फीसद की सीमा में अतिपिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में है. 

सीएम नीतीश पर बोला हमला

सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अतिपिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहते, इसलिए जानबूझ कर ऐसे फैसले कर रहे हैं, जिससे कानूनी पेंच फँसे और हाईकोर्ट को फिर निकाय चुनाव में हस्तक्षेप का मौका मिले. मध्यप्रदेश के विशेष आयोग ने 82 सामाजिक संगठनों के ज्ञापन और 1000 से ज्यादा ईमेल पर प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने में पांच महीने लगाये, जबकि बिहार सरकार के अतिपिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक संगठनों और जनता से व्यापक संवाद स्थापित किये बिना जल्दबाजी में रिपोर्ट तैयार कर दी. इस रिपोर्ट को सरकार गोपनीय क्यों रखना चाहती है?

HIGHLIGHTS

. सीएम नीतीश पर सुशील मोदी ने बोला हमला

. अतिपछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहने का लगाया आरोप

Source : Shailendra Kumar Shukla