बिहार में कई वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले, दीपक कुमार बने CM नीतीश कुमार के प्रधान सचिव
बिहार सरकार ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. रिटायरमेंट के बाद बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को अब मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है.
पटना:
बिहार सरकार ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. रिटायरमेंट के बाद बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को अब मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है. दरअसल, 1984 बैच के आईएएस दीपक कुमार को दो दफे सेवा विस्तार मिल चुका है. वे पिछले साल ही रिटायर होने वाले थे. लेकिन राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने दो बार उन्हें सेवा विस्तार दिया था. सूत्रों के अनुसार, एक बार फिर से नीतीश कुमार चाहते थे कि दीपक कुमार को सेवा विस्तार मिले, लेकिन केंद्र ने मना कर दिया.
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वर्ष 2002 में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुकुंद प्रसाद के लिए उनके सेवानिवृत्त होने के बाद अपने साथ रखने के लिए प्रधान सचिव का पद क्रिएट किया था. राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते ही राज्य सरकार ने राज्यादेश निकाला था कि रिटायर आईएएस अधिकारी को भी मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया जा सकता है. नीतीश कुमार ने उसी राज्यादेश का सहारा लिया और दीपक कुमार को 1 मार्च से मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया है. उन्हें अनिश्चितकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है.
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इसके अलावा लंबे वक्त से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का तबादला करते हुए उन्हें बिहार के विकास आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है. चैतन्य प्रसाद को जल संसाधन विभाग से स्थानांतरित करते हुए गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. साथ हीं वो अगले आदेश तक निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध के भी प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार पर बने रहेंगे. अरुण कुमार सिंह को विकास आयुक्त के पद से स्थानांतरित करते हुए मुख्य सचिव बिहार के पद पर पदस्थापित किया गया है.
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कला संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव रवि मनु भाई परमार को लघु जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया. वहीं संतोष कुमार मल्ल को सूचना प्रावैधिकी विभाग का सचिव बनाया गया है. मल्ल पर्यटन विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे. SC-ST विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है. दिवेश सेहरा वित्त विभाग के सचिव को SC-ST विभाग का सचिव बनाया गया है. ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस को अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग बिहार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
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