काम हुआ आसान, अब बिहार में ऑनलाइन मिलेगा भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र

पटना:

बिहार में अब भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र की सुविधा का शुभारंभ कर दिया है. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम नीतीश ने गुरुवार को इस सुविधा की शुरुआत की. इस सुविधा के शुभारंभ से लोगों को आसानी से भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा. साथ ही कहीं से भी लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

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इससे जहां भूमि विवादों की समस्या कम होगी, वहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी और घर बैठे प्रमाण-पत्र आसानी से मिल सकेगा. इससे पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष से ही वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम नीतीश ने बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के दुग्ध संयंत्र, पशु आहार कारखाना एवं अन्य उपकरणों का भी उद्घाटन, शिलान्यास तथा सुधा के नए उत्पादों का भी शुभारम्भ किया.

मुख्यमंत्री द्वारा आज उदटित की गयी योजनाओं में 61.21 करोड़ रुपये की लागत से समस्तीपुर में पांच लाख लीटर दैनिक क्षमता के डेयरी संयंत्र का निर्माण, राज्य के सहकारी तंत्र के अंतर्गत भोजपुर के बिहियां में 39.51 करोड़ रुपये की लागत से 300 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र का निर्माण शामिल है.

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इसके ही राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 1288.56 लाख रुपये की लागत से 364 मिल्कोस्क्रीन मशीनों की स्थापना एवं 313.67 लाख रुपये की लागत से 15 हजार लीटर क्षमता के 14 रोड मिल्क टैंकरों का क्रय, 857.12 लाख रुपये की लागत से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत डेयरी संयंत्रों का सुदृढ़ीकरण, एफटीआईआर तकनीक पर आधारित 900.81 लाख रुपये की लागत से 11 मिल्क एनालाईजर की खरीद, राष्ट्रीय गोवंश कार्यक्रम के तहत 434 लाख रुपये की लागत से 434 नए मैत्री (कृत्रिम गर्भाधान) केंद्र की स्थापना के अलावा अन्य संयंत्र, उपकरण की स्थापना एवं खरीद भी सम्मिलित हैं.