Caste Census in Bihar: बिहार में जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच चुका है. वहीं, बिहार सरकार की अधिसूचना जिसमें राज्य में जाति अधारित जनगणना कराई जा रही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. वहीं, अब इस मामले में 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी. जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति गर्माहट देखी जा रही है. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
ललन सिंह ने ट्वीट कर उठाए सवाल
ललन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना की मांग केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया, तब 6 महीना तक अड़ंगा लगाने के बाद श्री नीतीश कुमार जी एवं श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव में बिहार सरकार को अपने खर्च पर जनहित में जातीय गणना करवाने की सहमति मिली थीं. अब यह कार्य प्रगति पर है तो भाजपा षड्यंत्र कर परोक्ष तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बहाने इसे रुकवाने पर तुली है.
यदि ये वाकई में बिहार में हो रही जातीय गणना के पक्षधर हैं तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के खिलाफ़ भारत के अटॉर्नी जनरल को खड़ा करें अन्यथा इनका दोहरा चरित्र जगजाहिर है.
अब देश के सामने एक ही विकल्प है "2024 में बड़का झुट्ठा पार्टी (B.J.P) मुक्त भारत" तो भाजपा षड्यंत्र कर परोक्ष तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बहाने इसे रुकवाने पर तुली है.
बता दें कि जातीय आधारित गणना बिहार सरकार के एजेंडे में शामिल है और बिहार सरकार की 6 जनवरी, 2022 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को करेगी जातीय जनगणना पर सुनवाई
- जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना
- 2024 में बड़का झुट्ठा पार्टी (B.J.P) मुक्त भारत बनाना है
Source : News State Bihar Jharkhand
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