ब‍िहार के क‍िसानों को म‍िल रही सौगात, सरकार का दावा, '48 घंटे में हो रहा पूरा भुगतान'

Bihar Sarkar: संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्तर से वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है.इसको देखते हुए देश भर में सहकार‍िता के क्षेत्र में सरकारें काम कर रही हैं. ब‍िहार सरकार के सहकार‍िता व‍िभाग ने भी इस मामले में अपनी बात को आगे रखा है और प्रदेश में हो रहे व‍िकास के बारे में जानकारी दी है.   

बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को बताया क‍ि बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति यानि खरीद का लक्ष्य रखा था. इसमें  87 प्रतिशत खरीद पूरी कर ली गई है. पैक्सों के माध्यम से 39.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है. बिहार में जिन किसानों ने पैक्स के जरिए धान बेचे हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया गया है. सरकार धान के बाद अब गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी तैयार है. इसके साथ ही 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी. गेहूं की बिक्री के लिए अबतक 24,324 किसानों ने एग्रीमेंट किया है. सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2425 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है. 

मीडिया से बातचीत के दौरान सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया, "जो भी किसान गेहूं की बिक्री करना चाहते हैं उनसे उनके फसल खरीद के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. फसल खरीद की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा रही है. अब तक कुल 24 हजार 324 किसानों ने गेंहू बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन किया है.

गोदामों के न‍िर्माण का लक्ष्‍य हो रहा पूरा 

इतना ही नहीं, राज्य के सहकारी समितियों में 7056 गोदाम का निर्माण पूरा हो चुका है जिससे 15.67 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित की गई है. इसके साथ ही 2023-24 में 169 करोड़ की लागत से 325 गोदाम निर्माण का कार्य प्रगति पर है जबकि वर्ष 2024-25 में 147 करोड़ की लागत से 259 गोदाम बनवाए जा रहे हैं. इन गोदामों के निर्माण से 2.5 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित होगी. 

सब्‍जी का हो रहा बेहतरीन प्रबंधन 

सहकारिता विभाग प्रदेश के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति का गठन कर संघ से जोड़ने की तैयारी कर रही है. कुल 9 संघों का गठन कर योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा. राज्य में सुधा के तर्ज पर विभिन्न प्रखंडों में वैजफेड एवं कॉम्फेड के सहयोग से तरकारी (सब्जी) आउटलेट खोला जाएगा.

राज्‍य के बाहर एक्‍सपोर्ट का बनाया जा रहा प्‍लान 

सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने प्याज पर बात करते हुए कहा क‍ि राज्य में ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाले प्रखंडों को चिन्हित कर इसके भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण किया जाएगा. हमारी कोशिश है कि राज्य सब्जी उत्पादन करने वाले किसान दूसरे राज्य में सब्जी बेच सकें इसके लिए जिला स्तर पर हब Mother warehouse का निर्माण कराया जाएगा ताकि सब्जियों का सही भंडारण कर इसे राज्य से बाहर एक्‍सपोर्ट किया जा सके.

अच्छे कार्य करने वाले पैक्सों को द‍िया जाएगा ईनाम 

मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार अच्छे कार्य करने वाले पैक्सों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करेगी. इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख, द्वितीय पुरस्कार-10 लाख रुपये एवं तृतीय पुरस्कार-7 लाख रुपये दिये जायेंगे जबकि जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार-5 लाख,  द्वितीय पुरस्कार 3 लाख एवं तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये दिये जायेंगे. वर्ष 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पैक्सों को जल्द ही पुरस्कृत किए जायेंगे.

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में होंगे कई कार्यक्रम 

बता दें क‍ि संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्तर से वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है. बिहार में भी राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. सहकारिता विभाग सहकारी समितियों के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान, युवा जागरूकता अभियान, कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण पर सहकारी सम्मेलन, पैक्स सदस्यता कार्यशालाएं, सेमिनार इत्यादि का आयोजन किया जाना है.

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