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नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे CM नीतीश, राजनीतिक गलियारों में हलचल

बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया. नीतीश कुमार के बैठक में नहीं आने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है.

बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया. नीतीश कुमार के बैठक में नहीं आने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है.

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Ritu Sharma
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Nitish Kumar

Bihar CM Nitish Kumar Absence from Niti Aayog Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार (27 जुलाई 2024) को दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में भाग नहीं लिया. अधिकारियों के अनुसार, इस बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया. हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस महत्वपूर्ण बैठक से अनुपस्थित रहने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से परहेज किया है, इससे पहले भी वे इस तरह की बैठकों में नहीं शामिल हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने किया था.

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जदयू की प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया कि इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने गए थे. इसके अलावा, बिहार से चार केंद्रीय मंत्री भी आयोग के सदस्य हैं और वे बैठक में मौजूद रहेंगे. नीतीश कुमार के इस बैठक में शामिल नहीं होने के कारण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता.

विकसित भारत पर चर्चा

वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना था. आयोग की नौवीं शासी परिषद की बैठक में 'विकसित भारत@2047' डॉक्युमेंट पर विस्तृत चर्चा की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विकसित भारत के लिए अपने विचार साझा किए.

ममता बनर्जी की उपस्थिति

आपको बता दें कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति के अलावा, बैठक में ममता बनर्जी की उपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी. हालांकि, ममता बनर्जी ने बैठक बीच में ही छोड़ दी. उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें बैठक में बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया. ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर अपना विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया जबकि अन्य लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की. ममता ने इस स्थिति को अपमानजनक बताया और कहा कि यह सिर्फ बंगाल का ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है.

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