Bihar News: 10 हजार से शुरुआत, 2 लाख तक का सपना! बिहार की इस योजना ने 80% महिलाओं को बना दिया उद्यमी

Bihar News: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिले की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की मजबूत मिसाल बनकर सामने आ रही है. इस योजना के तहत जिले की एक लाख 71 हजार जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भेजी गई थी. इसका सकारात्मक असर यह रहा कि करीब 80 प्रतिशत महिलाओं ने इस राशि का उपयोग कर अपना स्वरोजगार शुरी कर दिया है. 

पूंजी निवेश कर शुरू किए कई उद्यम

महिलाओं ने छोटे स्तर पर पूंजी निवेश कर किराना दुकान, सब्जी दुकान, चाय-नाश्ते का स्टॉल, सिलाई-कढ़ाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादन और अंडा दुकान जैसे कई तरह के उद्यम शुरू किए हैं. इनमें से करीब 30 प्रतिशत महिलाओं ने प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों से ऋण भी लिया है, ताकि वे अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से खड़ा कर सकें.

योजना का क्या है मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और परिवार की आय में योगदान दे सकें. सरकार की ओर से महिलाओं को केवल आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि दुकान संचालन, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, लघु उद्योग और अन्य व्यवसायों से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि वे अपने स्टार्टअप को पेशेवर तरीके से चला सकें.

स्टार्टअप का होगा निरीक्षण

योजना के तहत छह माह बाद जीविका ग्राम संगठन महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप का निरीक्षण करेगा. इस निरीक्षण में संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे. निरीक्षण का उद्देश्य यह जानना होगा कि महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रोजगार कितने सफल हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की सहायता की जरूरत है.

कितनी मिलेगी योजना के तहत राशि

निरीक्षण के बाद सरकार की ओर से पात्र महिलाओं को दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने की योजना है. यह सहायता व्यवसाय के विस्तार, संसाधनों की खरीद, कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार से जुड़ाव के लिए दी जाएगी. हालांकि, जिन महिलाओं का स्टार्टअप निरीक्षण में नहीं पाया जाएगा, उन्हें अगली किस्त की राशि से वंचित कर दिया जाएगा. स्टार्टअप शुरू करने के लिए महिलाओं को छह माह का समय दिया गया है.

जिला परियोजना प्रबंधक विनय कुमार सिंह के अनुसार, छह माह बाद होने वाला निरीक्षण यह स्पष्ट कर देगा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की यह योजना जमीन पर कितनी सफल साबित हुई है.

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