बिहार में खेल परिसरों में लगेंगे CCTV, पीपीपी मॉडल से खेल विकास को मिलेगा बढ़ावा

Bihar News: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने खेल विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में खेल व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए. बैठक में खेल सचिव महेन्द्र कुमार समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

इस बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि खेल परिसरों और क्लबों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने की जरूरत है. उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत स्तर के सभी खेल परिसरों और आउटडोर स्टेडियमों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. इससे सुरक्षा के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.

समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश

प्रत्यय अमृत ने खेल क्लबों के संचालन को व्यवस्थित और संस्थागत रूप देने पर जोर दिया, ताकि उनकी नियमित समीक्षा हो सके और प्रगति का आकलन किया जा सके. सचिव स्तर पर समय-समय पर निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया, जिससे राज्यभर में खेल योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके.

युवाओं को प्रेरित करने पर भी बल

मुख्य सचिव ने खेल क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा देने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट नीति तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर खेल गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें. स्थानीय उद्योगों को खेल आयोजनों से जोड़ने और युवाओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करने पर भी बल दिया गया.

इस तरह तय की जाएगी जवाबदेही

जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए प्रत्येक खेल क्लब के साथ जिला खेल पदाधिकारी, खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक को जोड़ने का निर्णय लिया गया. खेल सामग्री की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ओपन कॉल के जरिए आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने और अधिकतम मूल्य तय करने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी प्रकार का मूल्य शोषण न हो.

एकलव्य केंद्रों की समीक्षा पर संतोष जताया 

राज्य में संचालित 27 एकलव्य केंद्रों की समीक्षा में संतोष जताया गया और शेष प्रस्तावित केंद्रों को जल्द शुरू करने को कहा गया. विभाग ने जानकारी दी कि नवंबर और फरवरी में हाफ मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा. यह पहल बिहार में मजबूत और समावेशी खेल व्यवस्था की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.

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